नवी दिल्ली – सुमारे तीन दशकांपासून मालमत्तेला उपभोग घेऊन मुळ घरमालकाला वंचित ठेवणाऱ्या भाडेकरुला एक लाख रुपयांचा दंड सुप्रीम कोर्टाने ठोठावला आहे. तसेच न्यायालयाने मागील ११ वर्षांचे भाडे बाजार दराने देण्यासही सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने हे एक वेगळेच प्रकरण असल्याचे नमूद करत म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍याचे हक्क लुटण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याचे हे उदाहरण आहे. ही घटना पश्चिम बंगालमधील अलीपूरची आहे.
खंडपीठाने भाडेकरूंना मालमत्ता १५ दिवसांच्या आत मालमत्ता मूळ घरमालकाच्या ताब्यात देण्यास सांगितले आहे. कोर्टाने मार्च २०१० पासून बाजार भावाप्रमाणे भाडे देण्याचे आदेशही दिले आहेत. त्यामुळे भाडेकरूकडून घरमालकाला तीन महिन्यांत पैसे द्यावेत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कामकाजात भाडेकरूंनी वेळ वाया घालवण्यासाठी मूळमालकास ओढल्याबद्दल दहा लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.
