बांधकाम विकासक संघटना “नरेडको” ची किंमत नियंत्रणाची मागणी
नाशिक – कोविड १९ च्या कात्रीत सापडलेला व आर्थिक अडचणीत असलेल्या बांधकाम उद्योगाला सध्या सिमेंट व लोखंडांसह बांधकामासाठी लागणाऱ्या इतर साहित्यांच्या किंमतीत झालेल्या भाववाढीचा फटका बसला आहे. सिमेंटच्या दरात २३ टक्के तर लोखंडाच्या दरात तब्बल ५० टक्के वाढ झाली आहे. या किमतींवर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता असल्याबाबत ‘नरेडको’ अर्थात (नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलोपमेंट कॉउंसिल) या बांधकाम विकासक संघटनेने दरवाढ नियंत्रित करण्याची मागणी केलेली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने कोरोना साथजन्य आजाराच्या अनुषंगाने बांधकाम उद्योगाला दिलासा देणेकरिता मुद्रांक शुल्क सवलत व प्रीमियम शुल्कात ५० टक्के कपात योजना जाहीर केल्यामुळे उद्योगविश्वात सकारात्मक वातावरण निर्माण होऊन शासन महसूल वृद्धी होत असतांना सिमेंट व स्टील उद्योगकर्त्यानी कसलीही तमा न बाळगता नफेखोरीचा मार्ग अवलंबिलेला आहे, यामुळे बांधकाम व्यवसायिक त्रस्त असून केंद्रीय स्तरावर दाद मागण्यात येत आहे. नरेडको नाशिक अध्यक्ष अभय तातेड यांनी म्हटले आहे की, सिमेंटच्या किंमतीत २३ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक तर लोखंडाच्या किंमतीत ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. मागील वर्षी जानेवारी, फेब्रुवारीत सिमेंटच्या ५० किलो पिशवीची किंमत २३० रुपये होती. सध्या ती २८० ते २९० रुपयांच्या घरात आहे. लोखंड उत्पादकांकडून वाढत्या मागणीचा गैरफायदा उचलला जात असून प्रत्येक महिन्याला लोखंडाच्या किंमतीत वाढ केली जात असल्याचेही म्हटले आहे. या वर्षांच्या सुरुवातीला प्रतिटन लोखंडाची किंमत ३८ ते ४० हजार रुपयांच्या घरात होती. ती आता ६० हजार रुपये प्रतिटन झाली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. स्टीलच्या किंमतीत दररोज १००० ते १५०० रुपये इतकी दरवाढ होत आहे.
बांधकाम उद्योग स्थिरावत असताना सिमेंट, लोखंड तसेच कच्च्या मालातील भाववाढीमुळे प्रकल्प अव्यवहार्य ठरण्याची शक्यता असून यामुळे केंद्र शासनाने या किंमती नियंत्रित करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, असे नरेडकोचे नाशिक अध्यक्ष अभय तातेड यांनी सांगितले.
करोनामुळे यापूर्वीच बांधकाम उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. महाराष्ट्र शासनाने मुद्रांक शुल्कातील कपात व प्रीमियम शुल्कात ५० टक्के कपात योजना अशा सवलतींमुळे घर खरेदीदारांकडून आता अधिक विचारणा होऊन लागली आहे. सिमेंट व लोखंड उत्पादकांकडून अशीच दरवाढ व नफेखोरी सुरु राहिल्यास सुरु राहिल्यास त्याचा फटका घरविक्रीला तसेच शासन महसुलास बसू शकतो. अंतिमतः या दरवाढीचा आर्थिक बोजा सर्वसामान्य नागरिकांवर पडणार असून परिणामी घरांच्या किंमतीत वाढ व मागणी कमी होणार आहे. त्यामुळे सिमेंट आणि लोखंडांच्या किमती नियंत्रित करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
