नाशिक – महापालिकेने सिडकोवासियांना बंपर दिवाळी भेट दिली आहे. सिडकोच्या मिळकतींना पुनर्बांधणी शुल्क माफ करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जिना तसेच पॅसेजच्या साधारण नऊ चाैरस मीटर क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या तब्बल १ लाख रुपयांच्या प्रीमियम शुल्कातून सिडकोवासियांची सुटका झाली आहे. तशी माहिती सभापती गणेश गीते यांनी दिली आहे.
गीते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्य संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे सिडको क्षेत्रासाठी नाशिक महानगरपालिकेस नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. शहरातील पंचवटी,नाशिक रोड ,सातपूर,पूर्व व पश्चिम विभागातील नागरिकांना जिन्याचे लँडिंग, पॅसेज व जिना टप्पा क्षेत्राचे शुल्क पुनर्बांधणीत लागत नाही. त्यामुळे सिडको परिसरातील नागरिकांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली होती. हा अन्याय दूर करण्यासाठी स्थानिक आमदार सीमा हिरे व लोकप्रतिनिधींनी मनपाकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. तसेच सिडको परिसर हा कामगार वसाहत असल्याने येथील नागरिकांना या नियमानुसार १ लाख रुपये भरावयास लागत होते. त्यामुळे कष्टकरी जनतेवर अन्याय होत होता. त्यामुळे नाशिक मनपा क्षेत्रात जिन्याचे लँडिंग, जिना पॅसेज क्षेत्राचे चटई क्षेत्र मूल्यांकन व आकारणीत निःशुल्क म्हणून गणना करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत होती.
सिडको प्रशासना बरोबर पत्रव्यवहार करून नवीन नांदेड व नवीन औरंगाबाद मधील सिडकोच्या स्कीम महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्यानंतर केलेल्या नियमांचा अभिप्राय घेण्यात आला. त्या नियमांच्या आधारे मूल्यांकन प्रीमियम शुल्क माफ असल्याने त्याच धर्तीवर नाशिक महापालिकेला देखील ते माफ करता येईल, असे सिडकोने अभिप्राय दिला. तसा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर सादर करण्यात आला. या प्रस्तावास स्थायी समितीने मंजुरी दिल्याचे गीते यांनी सांगितले आहे.
