सिंचन क्षेत्रात खाजगीकरण होऊ शकते का?
महाराष्ट्रातील सिंचन क्षेत्र,धरणांची संख्या आणि थेट साठवण क्षमता या तिन्ही बाबतीत देशातील सर्वात मोठे आहे. असे असले तरी, महाराष्ट्रातील सिंचन विभाग असंख्य समस्यांना तोंड देत आहे. भविष्यामध्ये सिंचनासाठी लागणारे पाण्याची उपलब्धता वेगाने कमी होत आहे, परंतु शेती विस्तारामुळे आणि सिंचन यामुळे पाण्याची मागणी चिंताजनक वाढते आहे.
– निखिल हेमंत भोईर
(M.E. Civil. लेखकाने पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप इन इरीगेशन अँड वॉटर डिस्ट्रिब्युशनवर संशोधन केले आहे.)
महाराष्ट्र जल व जलसिंचन आयोगाच्या अंदाजानुसार पृष्ठभागावर आणि भूजलाच्या दोन्ही भागांपासून मिळणारे पाणी सुमारे ६० टक्के लागवडीखाली जमिनीवर सिंचन करू शकते. मुख्य आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पा द्वारे तयार झालेल्या सिंचन क्षमतेचे वास्तविक उपयोग २.८८ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्राच्या केवळ १.७३ दशलक्ष हेक्टर (६०.०५ टक्के) होते. देशातील सरासरी पाणी वापर टक्केवारीच्या तुलनेत हे फार कमी आहे. याशिवाय, राज्याचे सिंचन क्षेत्राचे आर्थिक पुनर्प्राप्ती दर फार कमी आहे. जे की सिंचन क्षेत्राचे ऑपरेशन आणि मेन्टेनन्स खर्च राखण्यासाठी सुद्धा पुरेसे नाही.
जल संधारण चे खाजगीकरण म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील जलस्रोत खाजगी क्षेत्रातील यांच्या मालकीचे हस्तांतरण होय. १९९० पासून, भारत सरकारने आपल्या सुधारणांद्वारे, सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांना, खाजगी कंपन्यांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी स्वीकारून, या प्रक्रियेला अधिक पारदर्शकता आणि जवाबदारीने आणण्यास प्रोत्साहित केले आहे.
२००० सालानंतर भारतातील पाण्याचे क्षेत्रातील खाजगीकरण करण्याच्या प्रयत्नांमुळे भारत सरकारने जागतिक बँक व आशियाई विकास बँक यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी सुचविलेल्या विविध सुधारणांचा स्वीकार केला आहे.
भारताचे राष्ट्रीय जल धोरण च्या कलम १२ आणि १३ मधल्या धोरणानुसार, “जिथे शक्य असेल तिथे विविध जल संधारण प्रकल्पाचा नियोजन, विकास आणि व्यवस्थापन करताना खाजगी क्षेत्राच्या सहभागास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. खाजगी क्षेत्राच्या सहभागामुळे नवीन कल्पना सादर करणे, आर्थिक संसाधने निर्माण करणे आणि कॉर्पोरेट व्यवस्थापन सुरू करणे आणि वापरकर्त्यांना सेवा कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व सुधारण्यास मदत होऊ शकते. विशिष्ट स्थितींवर अवलंबून, खाजगी क्षेत्रातील सहभागाच्या वेगवेगळ्या संयोग, बांधकाम, मालकी स्वीकारणे, कार्य करणे, भाडेपट्टी आणि जलस्रोतांच्या सुविधांमधील हस्तांतरण यावर विचार केला जाऊ शकतो. ”
नियोजन आयोग त्याच्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या आठव्या प्लॅन (२००२-०७) डॉक्युमेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक प्रभावी असूनही उपलब्ध सिंचन योजना पूर्णपणे राबवण्यासाठी अधिक गुंतवणूक आवश्यक आहे.संभाव्य सिंचन विकासाचा खर्च सुमारे १०० हजार प्रति शेतीयोग्य कमांड एरिया आहे. हे इतके उच्च आहे की सेवेतून भांडवलावर व्याज मिळवणेही अवघड आहे, त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील वित्तीय संसाधने एकत्रित करण्याची व चांगले सिंचन कार्यक्षमता व उत्तम सेवा सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. ” इंडियन नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ इंजिनिअरिंग (INAE-२००८) ने असे निरीक्षण केले की जल व्यवस्थापन आणि उत्पादनक्षमतेला अनुकूल करण्यासाठी सर्व पाणी-वापराच्या क्षेत्रातील पाण्याचा उपयोग कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. आंतराष्ट्रीय तज्ञांनी केलेल्या अनेक शिफारशींपैकी एक महत्त्वाची शिफारस आहे कि जलस्रोतांचे व्यवस्थापनासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी अर्थात पब्लिक प्रयवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) संबंधित पाणी क्षेत्रातील निधी निर्माण करण्यासाठी आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी गर्जेचे आहे.
जागतिक स्तरावर उदाहरणे पाहिल्यास, सिंचन प्रकल्पांमध्ये खूप मर्यादित उदाहरणे आहेत जेथे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी अर्थात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मॉडेल्सचा प्रयत्न केला गेला आहे. अशाच एक उदाहरण म्हणजे गियरडाने, तारौडंट प्रांत, मोरोक्को प्रकल्प जे जगातील पहिले सिंचन सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्प आहे. २००४ सालच्या मोरक्कन औद्योगिक संघटनेच्या नेतृत्वाखालील एक संघ, ओमनीम नॉर्द आफ्रिकन या खाजगी कंपनीला हा प्रकल्प बहाल करण्यात आला. ८५ दशलक्ष डॉलरच्या प्रकल्पात सिंचन नेटवर्कचे बांधकाम, सह-वित्तपुरवठा आणि व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. गियरडानेपासून ६० मैलांचा असलेल्या धरणातून पाण्याच्या विसर्ग केला जातो.
सुमारे ६०० शेतक-यां या पाणी चा लाभ होतो. गियरडाने मधील कृषीज्ज्ञांना पाणी वितरीत करण्यासाठी एक सिंचन पध्दती निर्माण करण्या आली आहे, वित्तपुरवठा करण्यासाठी ३० वर्षचा खाजगी कंपनीशी कराराची रचना करण्यात आली आहे. सवलतीनंतर, पायाभूत सुविधा सरकारकडे परत केली जाईल.विविध भागधारकांमधील परिचालन, व्यावसायिक व आर्थिक जोखीम वाटप करताना सिंचन पाणी वाहिन्या आणि वितरण करण्यास तेथील सरकारने परवानगी दिली आहे. बांधकाम आणि वित्तीय संकलनाची जवाबदारी या खाजगी कंपनीला हस्तांतरित केले जाते.पाणी सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी सरकार जबाबदार आहे. प्रारंभिक योगदान मोहिमेतून मागणी / देयक जोखीम कमी करण्यात आली,ज्यायोगे शेतकरी शेतातील पाण्याच्या गर्जेनुसार सरासरी खर्चावर प्रारंभिक फी आकारली जाते.
भारतातील उदाहरण पाहिल्यास, १९८४ -८५ च्या नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यात वाघाड धरणाचा बांधकाम करण्यात आला.धरणाच्या एकूण साठवणीची क्षमता ७२.२० एम. (२५५० एमसीएफटी) आहे. सिंचनासाठी पाणी देण्यासाठी या धरणांवर दोन कालवे बांधण्यात आले आहेत. या धरणात दोन सिंचन कालवे, उजवे कालवा आणि डावा कालवा, अनुक्रमे ४५ किलोमीटर आणि १५ किमी आहे. एकूण लागवडीखालील क्षेत्र ९६४२ हेक्टर असून एकूण सिंचन क्षेत्रफळ ६७५० हेक्टर आहे.शेतीच्या क्षेत्रातील शेतक-यांना पाणी मिळत नव्हते. समाज परिवर्तन केंद्राचे श्री. बापू उपाध्याय यांनी स्थानिक शेतकरी संघटित करून त्यांना एकत्र येण्यासाठी आणि त्यांच्या पाणी कोटासाठी लढा दिला. त्यांनी जल व्यवस्थापकाच्या मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकाखाली कालव्याच्या शेवटच्या शेतकऱयाला पाण्या ची हमी दिली व पाणी वापर संस्था ची स्थापना केली.
शेतकऱ्यांनी सरकारसोबत अॅश्युअर्ड वॉटर अॅलॉटमेंट बद्दल १०० रु स्टॅम्प पेपर वर राज्य सरकार बरोबर करार केला. खरीप आणि रबी मध्ये फक्त शेतकर्यांना पाणी देण्याचे आश्वासन दिले जाते. या नंतर, धरणात काही पाणी उपलब्ध असेल तर उन्हाळी पिकांसाठी ते वापरले जाते. यामुळे शेतक-यांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आणि लवकरच शेतकर्यांनी तीन पाणी वापर संस्था बाणगंगा, योगेश्वर आणि महात्मा फुले या पाणी वापर संस्था ची शेवटच्या गावांमध्ये स्थापना केली. समाज परिवर्तन केंद्राने शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने प्रगती केली आणि दोन्ही कालवा वरील २४ पाणी वापर संस्था तयार केल्या आणि पाणी वापर संस्था नेटवर्कच्या अंतर्गत संपूर्ण परिसरातील भाग दिला. लगेचच, सर्व पाणी वापर संस्था संघटीत करण्यात आल्या आणि १ नोव्हेंबर २००३ रोजी वाघाड धरणाचे व्यवस्थापन वाघाड प्रकल्प स्तरीय पाणी वापर संस्थेला हस्तांतरीत करण्यात आले. सध्या १५ हजार शेतकरी वाघाड प्रकल्प स्तरीय पाणी वापर संस्था वापर संस्थेचे सदस्य आहेत आणि १० हजार हेक्टर जमीन सिंचित झाली आहे. प्रकल्प स्तरीय पाणी वापर संस्था शेवटच्या शेतकरीला वेळेवर व पुरेसा प्रमाणात पाणी मिळते कि नाही याची खात्री करते. देशामध्ये सहभागी सिंचन व्यवस्थापनाचे हा एकमेव उदाहरण आहे जो अशा मोठ्या प्रमाणावर यशस्वीरित्या कार्यरत आहे.
स्वातंत्र्यानंतर भारताने मोठ्या प्रमाणात सिंचन योजना पूर्ण केल्या आहेत.अनेक प्रमुख आणि मध्यम सिंचन योजना आहेत, शेती सिंचन व्यवस्थापनावर पाणी वाहतुकी दरम्यान खूप नुकसान असल्यामुले सिंचन कार्यक्षमता वास्तवात खराब आहे. सिंचन दर आणि दर वसूली अगदी कामकाजाचा खर्च भागविण्यासाठी हि फार कमी आहे. या कारण मुळे राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून काम करणार्या अनेक प्रकल्प राष्ट्रीय उत्तरदायित्व बनत आहेत. कार्यक्षम उपयोगासाठी,चांगल्या व्यवस्थापनासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारीची अर्थात पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप ची (पीपीपी) आवश्यकता आहे.सिंचन सल्लागार- दोन्ही सार्वजनिक आणि खाजगी उपक्रमातील अंतर कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. आजच्या मिती ला नदीजोड प्रकल्प,पाणी आडवा पाणी जिरवा,जलयुक्त शिवार योजना व इतर माध्यमातून पाणी चे महत्व जे कळले आहे त्याच बरोबर पाणायचे व्यवस्थापन होणे तितकेच गर्जे चे आहे.त्या साठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारीची अर्थात पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) हा एक पर्याय असू शकतो.
(लेखकाशी संपर्क – मो. ८९७५६६०३७६ Email: nikhilbhoir७३@gmail.com)
