विनावेतन, विनाअनुदान राबणार्‍या शिक्षक- कर्मचारी प्रश्‍नी अध्यापक भारतीचा सवाल
येवला : विनाअनुदानित शाळा-नैसर्गिक वाढीव तुकड्यांवर १८ वर्षेपासून विनावेतन- विनाअनुदान राबणार्‍या शिक्षक, कर्मचारी पत्नी-कुटुंबांची जाहीर पत्राद्वारे राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांना आर्त हाक घातली आहे. साहेब, दादा, वर्षाताई, बच्चूभाऊ सांगा आम्ही जगायचं कसं ? सांगा घर चालवायचं कसं ? अशी आर्त हाक घालतांना, विधानसभेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकारने शालेय शिक्षण विभागतील गेली १८ वर्षे पासून विनाअनुदानित शाळा व नैसर्गिक विनाअनुदानित वाढीव वर्ग-तुकड्यावर नियुक्त सर्व घोषित/अघोषित शाळा, वर्ग, नैसर्गिक वाढीव वर्ग-तुकड्यांवर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना तथा शंभर टक्के अनुदानित शाळांना जोडून असलेली नैसर्गिक वाढीव वर्ग-तुकड्यांना तात्काळ विनाअट सरसकट शंभर टक्के अनुदान अदा करण्याचे आवाहन अध्यापक भारतीने केले आहे.
विनाअनुदानित शिक्षण धोरण तात्काळ बंद करा ह्या मुख्य मागणी करत शिक्षण ही बाब जीवनावश्यक असतांना विनाअनुदानित धोरण का राबवला जात आहे असा सवाल करून राज्यातील सर्व विनाअनुदानित शाळा वर्ग, नैसर्गिक वाढीव वर्ग-तुकड्यावर नियुक्त कर्मचारी 18 वर्षेपासून वेठबिगारी करत आहे ही अत्यंत लाजिरवाणी व संतापजनक बाब आहे. फुकट राबणारे शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी संस्थाचालक व सरकारने आर्थिक, मानसिक, सामाजिक उद्धवस्त केले आहेत त्यांची कुटुंब उघड्यावर आले आहेत, विनाअनुदानित शिक्षक पती-पत्नी स्त्री-पुरुष यांचे घटस्फोट, कौटुंबिक, सामाजिक प्रश्न अधिक वाढत असून आत्महत्या, मानसिक अवहेलना प्रमाण वाढत आहे तर काही आंदोलन काळातही आपला जीव गमावला आहे, शिक्षिकेवर खोटे गुन्हे केले गेले आहे. आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, शाररिक, मानसिक अशी सारीच संकटे आणि विवंचनाने शिक्षक कर्मचारी ग्रासला आहे. समान काम समान दाम सुत्राचे काय झाले ? एका बाजुस सातवा वेतन आयोग आणि दुसर्‍या बाजूला कायम- विनाअनुदानित उपाशी का? मागासवर्गीय अनुशेष टप्या-टप्याने पूर्ण करणार्‍या वैयक्तिक मान्यता प्राप्त मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना त्वरित रुजू दिनांक पासून विनाअट शंभर टक्के अनुदान का नाही? मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांवर अन्याय का? असा सवाल सदर अध्यापक भारतीने सदर पत्रात केले आहे.
सर्व पिडीत शिक्षकांनी सहकुटुंब थेट राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, मनुष्यबळ विकास मंत्री भारत सरकार व राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, अर्थ नियोजन, महसूलमंत्री यांना आवाहन करणारे पत्र तातडीने लिहिण्याचे आवाहनही अध्यापक भारतीचे संस्थापक शरद शेजवळ, विनाअनुदानित नैसर्गिक वाढीव वर्ग-तुकडी शिक्षक कृती समितीचे समन्वयक श्रद्धेश कुलकर्णी यांनी केले आहे.
अशा आहेत मुख्य मागण्या –
1) कायम विनाअनुदानित शिक्षण धोरण तात्काळ बंद करा.
2) नैसर्गिक वाढीव विनाअनुदानित वर्ग-तुकड्यांना त्वरित विनाअट प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्या. विद्यार्थी पटसंख्या,भौतिक साधन सुविधा,गुणवत्ता हे निकष त्या पूर्ण आहेत, हे वर्ग-तुकड्या शंभर टक्के अनुदानित शाळांना जोडून आहेत ह्या गोष्टीचा सरकारने नीट विचार करावा व तत्काळ अनुदान द्यावे.
3) शिक्षण विभाग मान्यता प्राप्त (वैक्तीक मान्यता-अपरोवल) मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना शिक्षण संस्थेच्या इतर रिक्त अनुशेषाचे कारण, अट न घालता विना अट अनुदानावर आणावे करण नियमानुसार मागासवर्गीय कर्मचारी नियुक्ती हा अनुशेष भरणे प्रक्रिया चा भाग आहे.
———–
अध्यापक भारती एक चळवळ आहे.
ही एक क्रांती आहे. आपल्या मार्गदर्शनाखाली काम करताना आम्हाला आपला अभिमान आहेच.
बंधू ही चळवळ ही हळूहळू महाराष्ट्र व्यापून काढील यात शंकाच नाही.