नवी दिल्ली – कोणताही सायबर गुन्हेगार दीर्घकाळ कायद्याच्या तावडीतून सुटू शकणार नाही, याकरिता सायबर गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी गृह मंत्रालय देशभरात सायबर स्वयंसेवकांची फौज तयार करणार आहे. यासाठी सर्व राज्यांच्या पोलिस विभागांना अशा स्वयंसेवकांची नोंदणी करण्यास सांगितले आहे.
उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गृह मंत्रालयांतर्गत असलेल्या भारतीय सायबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटरने सर्व राज्यांना स्वयंसेवक तयार करण्यासाठी त्याचा मसुदा पाठविला आहे. उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीरसह अनेक राज्यांनी स्वयंसेवक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
नियमानुसार हे स्वयंसेवक स्वेच्छेने त्यांच्या सभोवतालच्या सायबर क्राइमचे परिक्षण करतील आणि संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याकडे याची नोंद ठेवतील. या स्वयंसेवकांना कोणतेही कायम नेमणूक किंवा पदे दिली जाणार नाहीत. परंतु सेवा देणार्‍या स्वयंसेवकाने स्वत: ला पोलिस विभागात नोंदणी करावी लागेल.
या प्रकरणाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मोठ्या संख्येने स्वयंसेवक तयार केल्याने एकीकडे सायबर गुन्हेगारी व गुन्हेगारांवर नजर ठेवणे सोपे होईल, तर यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये सायबर गुन्ह्याबाबत जागरूकताही वाढेल.
यापुर्वी इंटरनेटवर जवळपास ७० मुलांचे अश्लील व्हिडिओ विकणार्‍या उत्तर प्रदेशच्या पाटबंधारे विभागाचे कनिष्ठ अभियंता रामभवन यांच्या प्रमाणे अन्य गुन्हेगार तयार होणार नाहीत तसेच त्यांच्यावर वचक बसेल. त्याचप्रमाणे स्वयंसेवकांनी दिलेल्या माहितीवरही देखरेख ठेवण्यात आली आहे.
राज्य सायबर क्राइमचे नोडल अधिकारी स्वयंसेवकांनी ओळखलेल्या किंवा गोळा केलेल्या सामग्रीची चौकशी करेल आणि त्यानंतर तपास करणारा पोलिस अधिकारीही माहिती घेईल, स्वयंसेवक तीन विभागांमध्ये नोंदणी करू शकतात.
प्रथम श्रेणी असे स्वयंसेवक असतील जे सायबर क्राइम विषयी समाजात जागरूकता निर्माण करण्याचे कार्य करतील, तसेच पोलिसांना सतर्क करतील.
वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले की, इंटरनेटची वाढती व्याप्ती आणि सायबर क्राइमचे परिमाण लक्षात घेता त्याची जबाबदारी केवळ काही एजन्सींवर सोडली जाऊ शकत नाही. अशा गुन्हेगारांना सर्वसामान्यांच्या सहभागाने सहज पकडता येईल, याकरिता ही योजना करण्यात आली आहे.
