मुंबई – समाज कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येतील. सामाजिक न्याय विभागात वर्ग ३ ची १४४१ व वर्ग ड ची १५८४ पदे रिक्त पदभरतीबाबत वित्त विभागाचे असलेले निर्बंध उठताच पदभरती करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.
राज्यभरातील समाज कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी लेखणी बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. या आंदोलनाची तात्काळ दखल घेत श्री.मुंडे यांनी विविध कर्मचारी संघटना व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले. अनेक मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपले नियोजित लेखणीबंद आंदोलन स्थगित करण्यात येत असल्याचे कळविले आहे.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, समाजकल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले, समाज कल्याण विभागातील निलंबित ८ कर्मचाऱ्यांना पुनर्
शासकीय वसतीगृहात कंत्राटी पदे न भरण्याबाबत फेर आढावा घेऊन प्रस्ताव सादर करावा, शासकीय निवासी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात तात्काळ कार्यवाही करावी आदीबाबत यावेळी चर्चा झाली.
आदिवासी उपयोजना अंतर्गत जो आकृतिबंध निश्चित केला आहे तसा आकृतिबंध अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी प्रस्तावित करून प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्यात यावा. कंत्राटी जनसंपर्क अधिकारी, विधी अधिकारी व संगणक चालक यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.
बैठकीस संघटनेच्या वतीने राज्य अध्यक्ष श्री शांताराम शिंदे, कृती समिती अध्यक्ष श्री. राजेंद्र देवरे, उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र भुजाडे, कोषाध्यक्ष श्री राजेंद्र कांबळे, सचिव श्री सुजित भांबुरे, सचिव श्री भरत राऊत, कार्यकारणी सदस्य सर्वश्री भूषण शेळके, विठ्ठल राव धसाडे, प्रफुल्ल गोहते, डॉक्टर त्रिवेणी लोहार, शासकीय निवासी शाळा प्रतिनिधी विष्णू दराडे, शिवराज गायकवाड हे उपस्थित होते.
