कर्मचारी संघटनेने दिली माहिती
पुणे – महाराष्ट्रातील तळागाळातील लोकांना न्याय मिळावा यासाठी सामाजिक न्याय विभाग कार्यरत आहे. समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी १० सप्टेंबर २०२० रोजी कार्यभार घेतला. अवघ्या ४ महिन्यात समाज कल्याण विभागात केलेल्या प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणल्या.त्यांच्या या कार्याची चर्चा राज्यभर होत असताना त्यांच्याच विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कामकाजाबाबत नापसंती व्यक्त करत लेखणी बंद आंदोलन करण्याचे ठरविले आहे २७ जानेवारी पासून संपूर्ण राज्यभर कर्मचारी संघटनेने लेखणी बंद आंदोलन करीत आहे.
कर्मचाऱ्यांमध्ये वर्तणूक, शिस्त व कार्यालयीन कार्यपध्दती रूजावी यासाठी त्यांनी प्रत्येक पदनिहाय कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. काही कर्मचाऱ्यांना मात्र वारंवार सूचना आदेश देऊन देखील आदेशाचे पालन होत नसल्याने आयुक्त समाज कल्याण यांनी कठोर पावले उचलली व त्या अनुषंगाने एका कर्मचाऱ्यांला निलंबित केलं. तीन महिन्यांचा वेळ उलटून गेल्यानंतरही काही कर्मचा-यांनी कामात काहीही प्रगती न दाखविल्यामुळे त्यांच्यावर कार्यवाही करणे क्रमप्राप्त होते. आणि उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देखील दिले. नुकतेच आयुक्तालयाने पुर्वी निलबित झालेल्या ७ कर्मचारी याच्या सेवा सुध्दा पुर्नस्थापित केल्या आहेत.
विभागामध्ये प्रशासकीय गतीमानता येऊन लोकांना योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून सामाजिक न्याय विभागात “नागरिक उन्मुख प्रशासकीय गतीमानता अभियानाची” सुरुवात गेल्या चार महिन्यांपासून करण्यात आली. यात सहा गठ्ठे पध्दती, PR-A,PR-B,अवेट,वर्कशिट, S.O.File इत्यादी ठेवून कामामध्ये सुसुत्रता आणण्याचा प्रयन्त केला.कर्मचा-यांच्या कार्यक्षमतेमध्ये वाढ व्हावी यासाठी सर्व कर्मचा-यांसाठी “ कर्मचारी कौशल्य विकास अभियानाची ” सुरुवात गेल्या महिन्याभरापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्यात आली. यामध्ये दररोज सकाळी ९.४५ ते १०.३० या कार्यालयीन वेळेत कर्मचा-यांना टायपिंग, संगणक व कार्यालयीन कामकाजाचे धडे दिले जातात. यामध्ये प्रत्येक कर्मचा-याने स्वत: भाग घेऊन आपली क्षमतावृध्दी करणे अपेक्षित आहे. शास्त्रीय पध्दतीने व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन, असलेले काम कमी वेळेत, कामाचा ताण निर्माण न होता करता येतील, अशी या अभियानामागील भूमिका आहे.
समाज कल्याण विभागातील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या टेबलावर मोजक्याच फाईल, टेबलावर अधिकारी-कर्मचारी नाव असलेली पाटी ,जॉबचार्ट, प्रत्येकाच्या गळ्यात ओळखपत्र, कार्यालयाच्या दर्शनी भागात योजनांचे संक्षिप्त गोषवारा असलेलं फलक, माहिती अधिकार १ ते १७ मुद्यांची माहिती, नागरिकांची सनद व येणाऱ्या प्रत्येक अभ्यागतांशी विन्रमतेने वागणारे अधिकारी व कर्मचारी असे चित्र विभागात पहावयास मिळते.
राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये रेकॉर्ड रूम उभे राहिले. ‘ई-गव्हर्नस’ , ‘झीरो पेंडन्सी’ व ‘डेली डिस्पोजल’ या संकल्पना राबवतं प्रत्येक कर्मचाऱ्यांला कार्यप्रवण केलं आहे. प्राप्त, निर्गत आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटाऱ्यासाठी झीरो पेडन्सी ही पध्दत प्रभावी ठरत आहे. यामुळे समाज कल्याण प्रशासन तत्पर झाले.स्वच्छ कार्यालय’ या संकल्पनेत कार्यालयातील अभिलेख कक्षातील अभिलेख्यांचे निंदणीकरण, वर्गीकरण व अद्ययावतीकरण करणे ही कामे प्राधान्याने करण्यात आली. याकामात विभागातील अनेक कर्माचारी व अधिकारी यानी हिराहिरीने भाग घेतला,आयुक्तानी त्याचे वेळेवेळी कौतुक करुन त्याना पाठबळ दिले आहे.
उत्कृष्ट कर्मचा-यांचे संरक्षण व कामचुकार कर्मचा-यांना दंड अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. विभागामध्ये अनेक कर्मचारी उत्कृष्टपणे काम करीत आहेत. त्यामुळे अशा सर्व कर्मचा-यांना सोबत घेऊन विभाग पुढे नेण्याचा प्रयत्न मा. सामाजिक न्याय मंत्री ना. श्री. धनंजय मुंडे, मा. सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना. श्री. विश्वजीत कदम यांच्या नेतृत्वाखाली व मा. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय श्री शाम तागडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासन करीत आहे.
बेशिस्त व अकार्यक्षम कर्मचा-यांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत आहे. विभागामध्ये होत असलेला हा सकारात्मक बदल काही लोकांच्या पचनी पडत नसल्याचे दिसुन येते. विभागामध्ये गतीमानता व पारदर्शकता आल्यास काही लोकांचे हितसंबंध दुखावले जातील या भितीने कर्मचा-यांमधील काही लोक इतर कर्तव्यपरायण कर्मचा-यांना वेठीस धरुन व दबाव आणून लेखणीबंद आंदोलनाचा पवित्रा घेत आहेत असे बोलले जाते. ही बाब शासनासाठी मारक ठरणारी आहे. कोव्हीड परिस्थितीनंतर मार्च पर्यंत विभागाला आलेला निधी खर्च झाला पाहिजे. प्रशासन याबाबतीने कसोशीने प्रयत्नशील आहे. परंतु अशा अटीतटीच्या परिस्थितीत जेव्हा जनतेला शासनाची सर्वात जास्त गरज आहे तेव्हा बेशिस्त पध्दतीने वागून शासनाला व जनतेला वेठीस धरणे हे कदापि उचित नाही. “ बेशिस्त व अकार्यक्षम कर्मचा-यांना संरक्षण दया व त्यांच्यावर कारवाई करु नका” हि सघटनेची मागणी अनुचित आहे. शिस्तबध्द व कर्तव्यपरायण कर्मचा-यांवर आजपर्यंत प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही व होणार सुध्दा नाही. परंतु विभागामध्ये कार्यक्षमता व शिस्त आणण्यासाठी जे काही करावे लागेल ते प्रशासन करित आहे. कर्मचा-यांच्या समस्या सोडविणे हे आयुक्तांचे व शासनाचे काम आहे परंतु त्या समस्या सोडविण्यासाठी सांविधानिक मार्गाचा उपयोग केला पाहिजे.
काही कर्मचा-यांनी मिळून संघटनेच्या नावावर पुकारलेला बंद हा महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम ( वर्तणुक ) १९७९ मधील नियमात न बसणारा आहे. संघटनेस व राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना संपामध्ये लेखणी बंद आंदोलनामध्ये सहभागी होऊ नये याची पूर्व कल्पना देण्यात आली आहे तसेच आंदोलनामध्ये सहभागी होणे ही बाब गैरवर्तणूक समजणे येतील व अशा अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असे देखील निर्देश देण्यात आलेले आहेत .त्याच प्रमाणे केंद्रशासनाने काम नाही वेतन नाही हे धोरण राज्य शासनालाही लागू असल्याने सदर बाब सर्व कर्मचाऱ्यांना अवगत करून देण्यात आली आहे संघटना यांनी लेखणी बंद आंदोलन पुकारले असले तरी राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाचे कार्यालय नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील त्यामध्ये कुठलाही खंड पडणार नाही यासाठी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना आयुक्तालयाने कळविले असल्याचे कळते.
