नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती आणि तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमल्यानंतर शेतकरी आंदोलकांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची अधिकृत भूमिका जाहिर केली आहे. या आंदोलनाकडे आणि शेतकऱ्यांच्या निर्णयाकडे केंद्र सरकारसह सर्व देशवासियांचे लक्ष लागले आहे. जोपर्यंत तिन्ही कृषी कायदे पूर्णपणे मागे घेतले जात नाही, तोवर आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे आंदोलक प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या निकालाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत. मात्र, आम्हाला तात्पुरती स्थगिती नको आहे, असे शेतकरी प्रतिनिधींनी सांगितले. कुठल्याही प्रकारच्या समिती नियुक्तीला आम्ही पहिल्यापासूनच विरोध केला आहे. समिती नेमून काहीच होत नाही. त्यामुळे आता ही चार सदस्यीय समिती स्थापूनही काहीच होणार नाही, असे आंदोलकांनी म्हटले आहे. आम्ही कुठल्याही समितीसमोर जाणार नाहीत. समितीतील सर्व सदस्य हे सरकारधार्जिणे आहेत. त्यामुळे या समितीच्या स्थापनेतून काहीही साध्य होणार नसल्याचे भारतीय किसान युनियनचे बलबीर सिंग राजेवाल यांनी म्हटले आहे.
https://twitter.com/ANI/status/1348968393752285185
