नाशिक – आजचा अर्थसंकल्प हा कोरोनानंतरचा अतिशय महत्वाचा होता. त्यातून येणाऱ्या पुढील वर्षांच्या उन्नतीचा पाया उभारणीस उपयोग व्हावा म्हणून घोषणांचा पाऊस ; तारेवरची कसरत असून सर्वसामान्य अर्थसंकल्प आहे. गेल्या ३-४ वर्षांपासून आपण ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीचे स्वप्न पाहत आहोत. कोरोनाचे वर्ष सोडता इतर वर्षांमध्ये देखील काही ठोस पावले उचलण्याचा प्रयत्न केला होता. या बजेटमध्ये छोटा व्यापार, उद्योग व व्यवसाय यांस खूप अपेक्षा होत्या. लघु उद्योजकांना देखील आपल्या पदरी चांगले येईल यांची अपेक्षा होती. परंतु ती होतांना दिसली नाही. बऱ्याच योजनांची घोषणा होत असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने छोट्या उद्योगांना फार त्रास सहन करावा लागतो. सर्वात जास्त रोजगार निर्मिती, निर्यातीतील व जिडीपीत एमएसएमईचा वाटा असतो त्यादृष्टीकोनातून बघितल्यास सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी १५ हजार ७०० कोटींची तरतूद अपुरी आहे असे वाटते असे मत महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॅामर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी व्यक्त केले.
या बजेट मध्ये पुढील काही वर्षांचा विचार करून काही तरतुदी केल्या आहेत. त्यांचे आम्ही स्वागत करतो पण जर वर्तमान ठीक चालले तर आपण भविष्यासाठी काही करू शकतो यांचा विचार होणे गरजेचे होते. ग्रामीण विकास कामाकडे भर देण्यात आला असून, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. पण त्याच पद्धतीने मूलभूत पायाभूत सोयीसुविधांवर भर देण्यात आला असे वाटते.
कोरोनाचा फटका बसल्याने अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास किमान २-३ वर्षे लागतील, त्यामुळे राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडू नये, यासाठी किमान पुढील २ ते ३ वर्षे जीएसटी भरपाईचा कालावधी वाढवून देण्याबाबतही विचार करायला हवा होता. आजच पेट्रोल व डिझेल वरील अधिभार लावल्याने प्रचंड दरवाढीची संभावना जाणवते. महाराष्ट्रातील नागपूर व नाशिकला मेट्रोकरीता दिलेले ७५०० कोटी जमेची बाजू आहे. स्वच्छ हवा, वाहन स्क्रपिंग तसेच स्वच्छ पाणी पुरवठा या गोष्टींवर भर दिला आहे यांचे नक्कीच स्वागत.
