मुंबई – अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांपासून युवकांपर्यंत पदरी निराशाच पडली आहे. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधव, महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही. प्राप्तीकर उत्पन्न मर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भावना संतप्त आहेत. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात यावेळीही अन्याय झाला आहे. महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील जनतेला न्याय हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्राच्या वाट्याला, अर्थसंकल्पातून भरीव काहीही आले नाही. कोरोना काळात संघटीत, असंघटीत क्षेत्रातल्या अनेक जणांच्या नोकऱ्या गेल्या. हातावर पोट असलेल्यांना गावी परतावे लागले. त्यांच्यासाठी तसेच कोरोनाकाळात मैलोनमैल उपाशीपोटी, अनवाणी गावी परतणाऱ्या मजुरांसाठी, त्यांच्या कुटुंबासाठी सरकारने काय मदत केली याचा कुठलाही उल्लेख या अर्थसंकल्पात दिसला नाही, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
अर्थसंकल्पात केंद्रीय मंत्र्यांनी असंघटीत मजुरांसाठी पोर्टल सुरु करण्याची घोषणा केली. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून देशातील बेरोजगारांचे सर्वेक्षण बंद आहे. बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली जात नाही, त्याबाबतही ठोस घोषणा होण्याची गरज होती. केंद्रीय अर्थमंत्री करत असलेले दावे हे स्वप्नांचे इमले आणि शब्दांचे फुलोरे आहेत, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्ग, नाशिक-पुणे, कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी तरतूद केल्याचे या घडीला तरी दिसून येत नाही. अर्थसंकल्प मांडला गेला आहे. तो मंजूर होण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी आवश्यक सुधारणा सूचवून महाराष्ट्रावरचा अन्याय दूर करावा, महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे माझे आवाहन आहे. मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद स्वागतार्ह आहे, ही तरतूद अर्थसंकल्पाच्या पानांवरुन प्रत्यक्षात उतरणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे, असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.
