नवी दिल्ली – राष्ट्रीय भर्ती संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (१९ ऑगस्ट) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.
नोकरभर्तीची तरुणांची जुनी मागणी लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाने सामायिक पात्रता परीक्षा घेण्यासाठी ही भर्ती संस्था स्थापन करायचा निर्णय घेतला. यासाठी सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांची तरतूदही मंत्रिमंडळाने केली आहे. गट ‘ब’ आणि ‘क’ साठी ही भर्ती संस्था सामायिक पात्रता परीक्षा आयोजित करेल, आणि पात्र उमेदवारांची यादी बनवेल. उमेदवारांच्या निवासस्थानापासून जवळच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्र असावं यासाठी ११७ जिल्ह्यांमध्ये परीक्षेसाठी आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने, साखर कारखान्यांकडून ऊसाला मिळणारा रास्त हमीभावही निश्चित केला. २०२०-२०२१ च्या गळीत हंगामासाठी ऊसाचा भाव, १० टक्के रिकव्हरि रेटसाठी २ हजार ८५० रुपये प्रति टन इतका निश्चित केला आहे. खाजगी- सरकारी भागीदारीच्या माध्यमातून देशातले तीन विमानतळ भाडेतत्वावर द्यायलाही मंत्रीमंडळानं मंजूरी दिली. जयपूर, गोहारी आणि तिरुवनंतपुरम इथले प्राधिकरणाचे विमानतळ यासाठी निवडले आहेत.
परीक्षेचे वैशिष्ट्य
नोकरीसाठी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी) मध्ये एकदाच नोंदणी करावी लागेल. या संस्थेने घेतलेली परीक्षा दिली की नोकरीसाठी विद्यार्थ्यांना अन्य परीक्षा देण्याची गरज राहणार नाही., असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले आहे. या एकाच परीक्षेत गुणवत्ता सिद्ध करुन विद्यार्थी नोकरी मिळवू शकतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
