नवी दिल्ली – सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांशी संबंधित एका प्रश्नावर संसदेत पुन्हा एकदा आठवड्यातून दिवस सुटीचा मुद्दा छेडला गेला आहे. आठवड्यातून चार दिवस किंवा आठवड्यातून ४० तास कामाची व्यवस्था सरकारी कार्यालयांमध्ये निर्माण करण्याचा कुठलाही प्रस्ताव सरकारकडे नसल्याचे संसदेत स्पष्ट करण्यात आले असले तरीही गेल्या काही महिन्यांपासून देशात हा विषय सातत्याने चर्चेला येत आहे, हे टाळता येणार नाही.
केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत असा कुठलाच प्रस्ताव सरकारकडे आलेला नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘चौथ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर आठवड्यातून पाच दिवस आणि भारत सरकारच्या नागरी प्रशासकीय कार्यालयात दररोज साडेआठ तास काम केले जाते. सातव्या वेतन आयोगानेही हीच शिफारस कायम ठेवली आहे.’
यापूर्वी अश्या बातम्या आल्या होत्या की नव्या कामगार कायद्यानुसार येत्या काळात आठवड्यातून तीन दिवस सुट्यांची तरतूद शक्य आहे. कामगार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार आठवड्यात चार कार्यालयीन दिवस आणि त्यासोबत तीन दिवस सुटी देण्याच्या पर्यायाचा विचार करीत आहे.
असाही अंदाज लावण्यात येत आहे की, लेबर कोडच्या नियमांमध्येही हा पर्याय दिला जाईल, ज्यात कर्मचारी आणि कंपनी आपसात सहमती करून निर्णय घेऊ शकतील. नव्या नियमांमध्ये सरकारने कामाचे तास वाढवून १२ करण्याचाही प्रस्ताव सामील केला आहे. आठवड्यात ४८ तास कामाचीच मर्यादा आहे. अश्यात १२ तासापर्यंत कामाची मर्यादा वाढवली तर आठवड्यातून चारच दिवस कार्यालयीन कामकाज होईल, अशीही शक्यता आहे.
ईपीएफचे नवे नियम
ईपीएफवर कर लावण्याच्या संदर्भात अर्थसंकल्पात झालेल्या घोषणेवर माहिती देताना कामगार सचिव म्हणाले की, ‘यात अडिच लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसाठी कर केवळ कर्मचाऱ्याच्या योगदानावर लागेल. कंपनीच्या वतीने होणारे अंशदान याच्या अख्त्यारित येणार नाही.
