सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाविरोधात काँग्रेसची अशी आहे रणनिती…

     कॉंग्रेसने एलआयसीसह नफा असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा काही भाग खासगी क्षेत्राला विकण्यास विरोध करण्यासाठी संयुक्त रणनीती तयार करण्यासाठी डाव्या पक्ष, द्रमुक नेते तसेच तृणमूल कॉंग्रेस नेत्यांशी चर्चा सुरू केली आहे.

कृषी सुधार कायद्याच्या विरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेदरम्यान, सरकारच्या नफ्यासाठी सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीच्या मुद्यावर विरोधकांनी एकत्र यावे अशी काँग्रेसची अपेक्षा आहे.

एलआयसी व्यतिरिक्त दोन सरकारी बँकांच्या निर्गुंतवणुकीच्या घोषणेवर विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेटाळून लावले. कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ सूत्रांनी पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचा हवाला देत असे सांगितले की, मोदी सरकार एलआयसीसारख्या मोठ्या आणि फायदेशीर कंपन्यांचे टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण करण्याचा विचार करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

काँग्रेस पक्ष आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने पुढे जाण्याच्या विरोधात नाही, परंतु एलआयसी, इंडियन ऑईल, ओएनजीसी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आपली उपस्थिती कायम ठेवणे आवश्यक आहे,  याउलट सरकार या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीवर वेगवान पाऊल उचलेल, असे दिसत असल्यामुळे कॉंग्रेसने ८ मार्चपासून सुरू होणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात संसदेत सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीवर चर्चेसाठी सरकारवर दबाव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यसभेतील विरोधी पक्षांचे नवे नेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि जयराम रमेश यांच्यासारखे नेते अन्य विरोधी पक्षांशी चर्चेत असल्याचे पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले. माकपचे नेते सीताराम येचुरी आणि माकपचे डी. राजा यांच्या व्यतिरिक्त द्रमुकचे नेते टी.आर. बाळू यांच्या पहिल्या फेरीत चर्चा झाली असून या नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या भूमिकेस सहमती दर्शविली आहे.

तृणमूल कॉंग्रेसनेही एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीला जोरदारपणे विरोध करण्याच्या प्रयत्नात कॉंग्रेसबरोबर आपला सहभाग असल्याचे आश्वासन दिले आहे.  एलआयसीसह सरकारी कंपन्यांना विकल्या जाण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे.