पुणे – सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांचे प्रकरण ताजे असतांनाच आता राज्याच्या समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे व कर्मचारी यांच्या मधील संघर्ष पुढे आला आहे. विभागातील ५० टक्के पदे रिक्त असतांनाही कर्मचाऱ्यांकडून अवास्तव प्रशासकीय सुधारणांची अपेक्षा करत आयुक्तांनी काही कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. शासनमान्यता गट-क कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्यांच्या निवेदनाला आयुक्तांनी केराची टोपली दाखविली आहे. कालच पुणे आयुक्तालयातील शिपायाने आयुक्तांच्या कॅबिनसमोरच अंगावर रॉकेल टाकून घेत आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला होता. यासर्व प्रकारामुळे समाज कल्याण विभागाचे कर्मचारी संतप्त झाले असून नारनवरे व समाज कल्याण कमर्चारी संघटनेमधील संघर्ष इरेला पेटला आहे. २७ जानेवारी पासून राज्यातील समाज कल्याण विभागातील कर्मचारी लेखणीबंद आंदोलन करणार आहेत.
समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त म्हणून डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी १० सप्टेंबर २०२० रोजी कार्यभार घेतला. या तीन महिन्यात आयुक्तांनी आहे त्याच कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून समाज कल्याण विभागात “झिरो पेन्डन्सी ॲण्ड डेली डिस्पोजल” या कार्यालयीन कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात केली. आयुक्तांच्या या उपक्रमांत कर्मचाऱ्यांनी मनापासून काम केले. यामुळेच समाज कल्याण विभागातील या सुधारणांचा राज्यस्तरावर ‘नारनवरे पॅटर्न’ म्हणून नावलौकिक ही झाला. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर आयुक्तांचा सर्वत्र नावलौकिक झाला. त्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे मात्र आयुक्तांनी मात्र साफ दुर्लक्ष केले. कर्मचाऱ्यांच्या अडी-अडचणी व त्यांचे म्हणणे जाणून न घेता काही कर्मचाऱ्यांवर एकतर्फी निलंबना कार्यवाही केली आहे. असे समाज कल्याण कर्मचारी संघटना (गट-क), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
समाज कल्याण कर्मचारी संघटनेचे सदर निवेदन सोशल मिडियावर सर्वत्र फिरत आहे. निलंबन करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवरील कार्यवाही मागे घेण्यात यावी, रिक्त पदांची भरती करण्यात यावी, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभाग व अपंग कल्याण विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नेमावा, कंत्राटी गृहपाल पदे भरण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अनुसूचित जाती-उपयोजनेसाठी स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नेमावा, शासकीय निवाशी शाळेतील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी त्वरीत लागू कराव्यात, अभिलेखापाल या पदाची निर्मिती करण्यात यावी, रखडलेल्या पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करावी, वरिष्ठ लिपिकांना मागील ४ वर्षापासून वेतनवाढ देण्यात आलेली नाही सदर वेतनवाढ त्वरीत देण्यात यावी, गेल्या १५ वर्षापासून सामाजिक न्याय विभागात कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असलेले संगणक चालक, जनसंपर्क अधिकारी व विधी अधिकारी यांना कायम करण्यात यावे, ३३४२ लेखाशिर्षावर कार्यरत वसतिगृह कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन करण्यात यावे या प्रमुख मागण्या कर्मचारी संघटनेच्या आहेत.
कर्मचारी संघटनेने आपल्या या मागण्यांचे निवेदन वेळोवेळी आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांना दिले होते. या निवेदनाची साधी दखल ही आयुक्तांनी घेतलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्याचे निवेदन सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांना दिले आहे. या निवेदनावर दखल घेतली गेली नाहीतर प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांकडे न्याय मागण्यात येईल. असा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.
