‘समाज कल्याण’ मध्ये राबविला जातोय ‘नारनवरे पॅटर्न’! राज्यभर चर्चा    

सध्या समाजकल्याण विभागाच्या राज्यातील कोणत्या कार्यालयात नुसता फेरफटका मारला तर आपणास एकही कागद अस्ताव्यस्त पडलेला दिसणार नाही. प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या टेबलावर मोजक्याच फाईल, टेबलावर अधिकारी-कर्मचारी नाव असलेली पाटी ,जॉबचार्ट, प्रत्येकाच्या गळ्यात ओळखपत्र, कार्यालयाच्या दर्शनी भागात योजनांचे संक्षिप्त गोषवारा असलेलं फलक, माहिती अधिकार १ ते १७ मुद्यांची माहिती, नागरिकांची सनद व येणाऱ्या प्रत्येक अभ्यागतांशी विनम्रतेने वागणारे अधिकारी व कर्मचारी असे चित्र तुम्हाला दिसून येईल. हे सर्व बदल घडवून आणण्याचं श्रेय समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांना जाते.

डॉ .प्रशांत नारनवरे यांनी समाज कल्याण विभागाचा आयुक्त म्हणून १० सप्टेंबर २०२० रोजी कार्यभार घेतला. अवघ्या तीन महिन्यात नारनवरे यांनी समाज कल्याण विभागात केलेल्या प्रशासकीय सुधारणांची आता सर्वत्र चर्चा होत आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये वर्तणूक, शिस्त व कार्यालयीन कार्यपध्दती रूजावी यासाठी त्यांनी प्रत्येक पदनिहाय कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यांच्याकडून ते सांभाळत असलेल्या योजनांच्या कामकाजा विषयी विशिष्ट प्रश्नावलीच्या माध्यमातून माहिती जाणून घेतली. प्रत्येक महसूल विभागानिहाय अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.

त्यात त्यांच्या एक बाब लक्षात आली. कर्मचाऱ्यांच्या कामात सुसूत्रता नाही. त्यांच्याकडे कार्य विवरण नोंदवह्या नाहीत. त्यांचं रेकॉर्ड अद्यावत नाही. ते टेबलावर अस्तावेस्त पडलेलं आहे. अनेक कार्यालयांमध्ये रेकॉर्ड रूम नाही. त्यामुळे कामात एक प्रकारचा संथपणा दिसून येत होता. यावर तात्काळ उपाययोजना म्हणून राज्यातील प्रत्येक कार्यालयातील अभिलेख्यांची अ, ब, क, ड प्रमाणे वर्गवारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

रेकॉर्डचे सहा गठ्ठे पध्दतीने वर्गीकरण करणे, त्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात रेकॉर्डरूम तयार करणे, त्यासाठी १५ दिवसाची डेडलाईन ठरवून देण्यात आली. रेकॉर्ड रूम झाले आहेत किंवा नाहीत याबाबत आयुक्तांनी स्वत: क्षेत्रिय कार्यालयात जाऊन आढावा घेतला. जेथे जाणे शक्य नसेल अशा ठिकाणी पुणे आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांच्या टीम तयार करण्यात आल्या. यामुळे पंधरा दिवसातच राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये रेकॉर्ड रूम उभे राहिले. ‘ई-गव्हर्नस’ , ‘झीरो पेंडन्सी’ व ‘डेली डिस्पोजल’ या संकल्पना राबवतं प्रत्येक कर्मचाऱ्यांला आयुक्तांनी कार्यप्रवण केलं आहे.

आज सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या टेबलावर आपणास संगणक दिसून येईल. टेबलावर एक ही कागद दिसून येणार नाही. ज्या दिवशी पत्र प्राप्त झालं त्याच दिवशी त्या पत्रावर कार्यवाही (डेली डिस्पोजल) करण्याचे आदेश असल्यामुळे ‘झीरो पेंडन्सी’ ची खऱ्या अर्थानं अंमलबजावणी झाली आहे. प्राप्त, निर्गत आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटाऱ्यासाठी ही पध्दत प्रभावी ठरत आहे. यामुळे समाज कल्याण प्रशासन तत्पर झाले. ‘स्वच्छ कार्यालय’ या संकल्पनेत कार्यालयातील  अभिलेख कक्षातील अभिलेख्यांचे निंदणीकरण, वर्गीकरण व अद्ययावतीकरण करणे ही कामे प्राधान्याने करण्यात आली.

डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी समाज कल्याण विभागात राबविल्या प्रशासकीय सुधारणांमुळे अर्थातच सुरूवातीला कर्मचाऱ्यांना त्रास झाला. त्यांनी अनास्थेने ही कामे केली ; पण कालांतराने कर्मचाऱ्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या ही बाब लक्षात आली की, ही कार्यपध्दती त्यांच्या दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज पध्दतीसाठी पूरक आहे. या कार्यपध्दतीमुळे माहिती अधिकाराच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय घट झाली. मुदतीतच माहिती अधिकार प्रकरणांचा निपटारा शक्य झाला. बैठकांसाठी लागणारे रेकॉर्ड सहज उपलब्ध होऊ लागले. दररोज येणाऱ्या अभ्यागतांच्या प्रमाणात घट झाली. नागरिकांना कार्यालयासंदर्भातील व विभागाच्या योजनांसंदर्भातील माहिती कार्यालयाबाहेरील संक्षिप्त गोषवाऱ्यातून  सहज उपलब्ध होऊ लागली.

या प्रशासकीय सुधारणांसोबत येत्या काळात प्रशासन अधिक गतिमान व पारदर्शी करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण कार्यशाळा, योजनांमध्ये सुधारणा व नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नेतृत्व विकास मंथन शिबिरासारखे उपक्रम वेळोवेळी राबविण्यावर भर दिला जाईल, असे डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले.