मुंबई – “राज्याच्या समाजकल्याण विभागात आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी सुरू केलेल्या ‘झीरो पेंडन्सी’ व ‘डेली डिस्पोजल’ यासारख्या प्रशासकीय सुधारणा स्पृहणीय अशाच आहेत”, असे कौतुकोद्गार महाराष्ट्र राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी काढले.
मुंबई येथे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी (२८ जानेवारी) समाज कल्याण कर्मचारी संघटना (गट क) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या विविध प्रश्नांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव मा.श्री श्याम तागडे व समाज कल्याण, पुणेचे आयुक्त मा.डॉ.श्री प्रशांत नारनवरे व समाज कल्याण कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
धनंजय मुंडे म्हणाले की, कर्मचारी संघटनेच्या रास्त मागण्या निश्चित मान्य करण्यात येतील ; परंतू कामाच्या कार्यक्षमतेबाबत बाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
सामाजिक न्याय विभागामध्ये शिस्तप्रिय पध्दतीने चालले कामकाज कौतुकास्पद आहे. जनतेप्रती प्रशासनात संवेदनशीलता निर्माण करणे, उत्तरदायीत्वाची भावना निर्माण करून प्रशासन अधिक जलद करणे यासाठी आयुक्त समाज कल्याण यांनी केलेल्या प्रशासकीय सुधारणांचा निश्चितच फायदा होणार आहे. मंत्री म्हणून मी या सुधारणांच्या पाठीशी आहे.
रिक्त पद, कामाचा बोजा हा सर्वच विभागांमध्ये आहे. त्यामुळे ज्यावेळेस पद भरण्याचे शासन निर्बंध उठतील त्यावेळेस पदभरती बाबत तातडीने कार्यवाही केली जाईल. विविध स्तरावरच्या पदोन्नती, प्रशिक्षण, विभागीय परीक्षा आदी बाबी नजीकच्या कालावधीत पुर्णत्वास आणल्या जातील. असे ही मुंडे यांनी सांगितले.
आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यावेळी म्हणाले, कार्यालय अधीक्षक, वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक, समाज कल्याण निरीक्षक व सहायक लेखाधिकारी ही चार पदे महत्वाची आहेत. या पदांच्या जबाबदारीमध्ये वाढ करणे, त्यांच्या सन्मानामध्ये वाढ करणे, त्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देणे यासाठी एक प्रणाली (system) तयार करण्यात येत आहे.
दरम्यान, समाज कल्याण कर्मचारी संघटनेने २९ जानेवारी पासून पुकारलेले लेखणीबंद आंदोलन या सकारात्मक चर्चे अंती मागे घेण्यात आले.
