पुणे – यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठांच्या दूरस्थ/बहिस्थ अभ्यासक्रमांस सन २०१९-२० या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्ती अभावी प्रवेश रद्द करू नये तसेच विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसण्यापासून वंचित ठेवू नये. अन्यथा अशा महाविद्यालयांवर कायदेशीर कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल. अशा सूचना समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिल्या आहेत.
भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा शासन निर्णय १ एप्रिल २००३ व ३१ डिसेंबर २०१० च्या निर्णयानुसार दूरस्थ/बहिस्थ पूर्णवेळ अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती देय आहे. सदर अभ्यासक्रमांना निर्वाह भत्ता देय नाही. मात्र महाडिबीटीच्या ऑनलाईन प्रणालींमध्ये सदर अभ्यासक्रमांना निर्वाह भत्ता लागू असल्याचे समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आले आहे. याबाबत सदर ऑनलाईन प्रणालीमध्ये दुरूस्ती करण्याबाबत महाआयटीच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले आहे. तेव्हा सदर प्रणालीमध्ये बदल होण्यास काही कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या अर्जांना सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण हे ऑनलाईन मंजूर देऊ शकत नाही. या कारणामुळे सन २०१९-२० मधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यास विलंब होणार आहे. शिष्यवृत्तीअभावी महाविद्यालयांकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करणे तसेच परीक्षेस बसण्यापासून वंचित ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी समाज कल्याण विभागास प्राप्त झाल्या आहेत.
शासननिर्णय दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ मधील अ.क्र. ६ मधील तरतूदीनुसार अनुसूचित जातीच्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांनी शुल्काची मागणी केल्यास त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल, असा सूचना डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिल्या आहेत.
