प्रवीण महाजन, जलअभ्यासक
……
केद्रिंय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ३५ वर्षापासून सासूरवास भोगत असलेल्या गोसीखुर्द प्रकल्पाला जाचातून बाहेर काढण्याकरीता बैठक घेत आपल्या वैदर्भिय शैलीत आडे हात घेत नाराजी व्यक्त केली. कासव गतीने चालत असलेल्या गोसीखुर्दमधील कामाचा आढावा घेत तीव्र संताप व्यक्त करत गडकरी यांनी कामात हयगय खपवून घेतली जाणार नाही अशी तंबी अधिकार्‍यांना दिली.
प्रशासकीय उदासिनता व राजकीय पदाधिकार्‍यांच्या अनावश्यक हस्तक्षेपामुळे प्रकल्पाची कामे रेंगाळत असल्याचे या चर्चेतून समोर आले. गडकरी यांचा रोष राज्यकर्त्यावर दिसून आला. भूसंपादन व पुनर्वसनाचा प्रश्न त्वरीत सोडविण्यासाठी नितिन गडकरी यांनी महसूल आयुक्त संजीवकुमार यांना दूरध्वनीवरून भूसंपादनाला गती देण्याचे आदेश दिलेत.
नुकतेच मुख्यमंत्री गोसीखुर्दच्या दौ-यावर येवून गेलेत. हा दौरा काही मिनटाचा होता हा भाग वेगळा. या दौ-यात जलसंपदा मंत्री, राज्यमंत्री नव्हते. विदर्भात मुख्यमंत्री येतात, काही मिनटे दौरा करतात. सोबत खात्याचा मंत्री नसतो. जलसंपदा राज्यमंत्री विदर्भाचे असून ते पण सोबत दिसत नाही. यावरून नियोजनाचा अभाव निशिचितच दिसून येतो.
दौरा अचानक कसा होतो. जी कामे चांगली होती तेथेच मुख्यमंत्री कसे जातात. चांगल्या कामावर मुख्यमंत्री यांना नेल्याने सिंचन शोध यात्रा केलेल्या कार्यकर्त्यानी या सरकारी प्रकारावर सक्त नाराजी व्यक्त केली. जी कामे खराब झाली होती किंवा जेथे प्राब्लेम होते तेथे जर मुख्यमंत्री आले असते तर कामाना गती मिळून आमच्या शिवारात पाणी आले असते आणि आमची शेती पिकू शकली असती अशी शेतक-यांनी भावना व्यक्त केलीत. शेतक-यांशी दोन – चार मिनटा पलीकडे बोलायला वेळ नव्हता का उध्दव साहेबांना?
अधिका-यांना मरण यात्रा देणा-या या प्रकल्पांवरील अघिका-यांची बैठक घेवून त्यांचे मनोबल वाढविले असते तर नियोजित २०२२-२३ ला प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी मदत झाली असती. असे एक ना अनेक प्रश्न या दौ-या निमित्य चर्चित आहे.
मुख्यमत्र्यांचे अगोदर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सुध्दा जलसंपदा मंत्री यांचेसह गोसीखुर्दमधील अधिकार्‍यांची मुंबईत बैठक घेत कामे कशी पुढे नेतां येईल यावर चर्चा करत सूचना केल्यात. नाना मग ठाकरे आणि आता गडकरी बैठका घेतात आणि नाराजी व्यक्त करतात याला काय समजावे.
काल झालेल्या बैठकीत गडकरी सोबत भंडार्‍याचे भाजप खासदार सुनील मेंढे सुध्दा चर्चेत सहभागी होते. दोन – तीन वेळा ज्या निविदा निघाल्या होत्या, त्या कधी योग्य प्रकारे तर कधी सीएसआर बदलल्याने तर कधी कोविंड १९ ची महामारीने तर सार्वजनिक बांधकामचा एसएसआर बदलल्याने रद्द कराव्या लागल्या होत्या. निविदा रद्द झाल्याने राजकीय कार्यकर्त्यांत आलेली नाराजी या बैठकी दरम्यान अचानक समोर आल्याने अधिका-याचे अवसान गळाल्याचे समजते. काय बोलावे अन काय नाही अशा अवस्थेत अधिकारी होते. खरे सांगितले तर नाना काय करतील आणि खोटे सांगितले तर पुलकरीची लाखोली मिळत आहे ती जास्त मिळेल अशा अवस्थेत अधिकारी मूक गिळून होते.
दोन दिवसांपूर्वीच कार्यकारी संचालक राजेंद्र मोहिते रूजू झालेत तर तीन दिवस अगोदर मुख्य अभियंता यांचा तात्पुरता पदभार अधिक्षक अभियंता विमल कोंडा यांचेकडे आला आहे. दोन्ही अधिकारी हे नविन असल्याने गडकरी यांनी थोडक्यात आटोपले यातच धन्यता. अचानक होत असलेली बैठक, ही रद्द करण्यात आलेल्या निविदा विषयी होती की खरंच गोसीखुर्दमधील कामे कासव गतीने होत असलेल्या कामासाठी होती, याचे उत्तर येणारा काळच देईल. एकाच कामाच्या निविदा वारंवार काढणे व रद्द करणे बंद करा. प्रलंबित कामांच्या निविदा तातडीने काढून वेगाने काम करण्याकडे लक्ष द्या असेही गडकरी यांनी सांगितल्याचे कळते.
गोसीखुर्दच्या प्रगतीबाबत येत्या पंधरवड्यात केंद्रीय जलसंपदा मंत्र्यांसोबत दिल्लीत बैठक घेण्यात येईल. राज्याचे मंत्री व अधिकाऱ्यांनाही बोलविण्यात येईल. राष्ट्रीय प्रकल्पाचा निधी इतरत्र वळविला जाऊ नये अशी अपेक्षाही गडकरींनी व्यक्त केली.
या अगोदर डावा कालव्याच्या निविदा रद्द झाल्याने या बैठकीत ज्या पध्दतीने अधिका-यांची धुलाई झाली असल्याचे दबक्या आवाजात चर्चा आहे. कामात निष्काळपणा व हयगय करणाऱ्यांची, कामचुकार अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची शिफारस करणार असल्याचा इशारा नितीन गडकरी त्यांनी दिला. आजपर्यन्त या प्रकल्पावर जवळ पास सर्वच चौकश्या झाल्यात. अनेक समित्या आल्या, अहवाल आले. उच्च न्यायालयात प्रकरणे चालू आहे. ॲन्टीकरप्शन चौकश्या चालू आहे. आता ईडी सीडी घेवून तयार आहे. त्यात आता गडकरींचा इशारा नेमका कोणाकडे होता. या इशा-यामुळे कामानां स्पीड येईल कि कमी होईल. आधिच घाबरत घाबरत काम करणारे अधिकारी ताक सुध्दा फुंकून पीत काम करीत आहे. आता या इशा-यामुळे आहे तो स्पीडही कमी झाला तर नवल वाटायला नको.
गोसीखुर्द मध्ये नव्याने जे अधिकारी येतील त्यांना गडकरी यांना अपेक्षित असलेला स्पीड द्यायचा असेल तर गोसीखुर्द मुख्यालयी एकाच उप अभियंत्याच्या मर्जीने होत असलेले काम काढून सर्वानकडे थोडे- थोडे देवून कामाचे नियोजन करावे लागेल तेव्हाच फायलीना वेग येईल. अधिकारी किंवा कंत्राटदार भेटल्याशिवाय फाईल पुढे न जाणारी पध्दत बंद करावी लागेल. मुख्य अभियंता कार्यालयात निर्णय जर वेळेत घेतले गेले तरच साईटवर कामे स्पीड घेतील. अधिकारी जो पर्यन्त मुख्यालयी ठाण मांडून बसणार नाही तो पर्यन्त कामाचा स्पीड येणार नाही हे सूर्यप्रकाशा इतकेच सत्य आहे. आज गोसीखुर्द प्रकल्पावर किती अधिकारी मुख्यालयी असतात याचा शोध घेतला तर कामाचा स्पीड का वाढत नाही याचा बोध होईल.
कंत्राटदाराना कामे करण्यासाठी आवश्यक असलेली जमिन, कामे करतांना येणा-या अडचणी वेळेत सोडवाव्या लागतील, त्यांना देय असलेले भुगतान, जुनी जीएसटी रक्कम, खनिज डिफरन्स वेळेवर द्यावे लागतील. रेती पुरवठा, सिमेंन्ट पुरवठा, स्टील पुरवठा यांची झालेली भाव वाढ यावर शासन पातळींवर तोडगा काढून दिलासा द्यावा लागेल नाही तर कामाना विसावा देण्या शिवाय पर्याय उरणार नाही. पडोले, ठाकरे व गडकरी यांना अपेक्षित असलेला स्पीड या गोष्टी केल्या शिवाय येणे शक्यच नाही.
नितीन गडकरी यांनी जलसंपदा मंत्री असताना केंद्राकडून या प्रकल्पाला भरघोस निधी मिळवून दिला होता. आताही केंद्राकडील निधीसाठी गडकरींची मदत लागणार असल्याने अधिका-यांनी सोडले तर चावते अन धरले तर महा विकास आघाडी मारते अशीच आवस्था निर्माण झाली आहे. एकमात्र खरे की हा प्रकल्प लवकर पूर्ण होवून विदर्भाचे सुजलाम सुफलाम व्हावे ही माफक इच्छा महाविकास आघाडी व युतीची असेल तर चांगलेच.
