राज्यातील सत्तेमध्ये बदल होताच गरिबांच्या ताटांचा रंग बदलतो, तसेच बॅनर, राजकारणाचे पडदे बदलण्याबरोबरच थाळीचे ब्रँड नेम आणि थालीची चव पक्षाच्या धोरणानुसार बदलते. आता काही राज्यात गरिबांना डाळ- भात किंवा भाजी-रोटी, वडा पाव किंवा डाळ माखनी, खिचडी किंवा इडली किंवा दही- भात काय खावे लागते. मात्र सत्ता बदल होताच त्यांच्या क्रमवारीची होते, किंवा प्लेटमधील दोन ते चार पदार्थ नामशेष होतात, नंतर एक महिना किंवा काही वर्षे वेगळेच पदार्थ मिळतात. तेव्हा ती नामशेष होते.
विविध राज्यात अशी आहे थाळी
दिल्लीत जेवण काय मिळते
देशाची राजधानी दिल्लीतही देशभरातून कोट्यवधी स्थलांतरित कामगार येतात. येथे स्थानिक खासदार गौतम गंभीर यांनीही पूर्व दिल्लीच्या भागात अशीच प्लेट सर्व्हिस सुरू केली असून त्यानंतर जेवणाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. वास्तविक, येथे कमी किंमत लावून जेवण देण्याचा उद्देश आहे. म्हणूनच काही ठिकाणी वर्गवारीनुसार दहा रुपयांना रोटी, कुठे आठ रुपयांना, कुठे पाच रुपयांना आणि एक रुपये, तर काहींनी मोफत जेवण देण्याचा दावा केला गेला आहे, आता तो किती यशस्वी होतो हे लवकरच दिसून येईल. दरम्यान, २०१५ पर्यंत दिल्लीत जेव्हा शीला दीक्षित सत्तेत होत्या, तेव्हा जन अन्न योजना चालू होती, गरिबांना स्वस्तात अन्न मिळत होते. मात्र सत्ता गेली तर गरिबांची भाकरीही जाते, हेच खरे.
तामिळनाडूचे रंजक भोजन
दक्षिण भारतात गरीबांची थाळी आणि राजकारण्यांची खुर्ची यांची गोष्टदेखील खूप रंजक आहे, तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांनी २०१३ मध्ये दक्षिणेतील प्रसिद्ध भोजन (व्यंजन ) तीन ते पाच रुपये किंमतीत सुरू केले होते. असे म्हटले जाते की सन २०१६ मध्ये या प्लेटने त्यांना पुन्हा सत्तेत आणले. मग काय ते इथूनच या प्लेटने विविध राज्यांत चवींचा सुगंध पसरविला, अनेक राजकीय पक्षांनी जणू थाळी हातात घेतली.
कामगारांसाठी योजना
उत्तर प्रदेशातही २०१५ मध्ये समाजवादी पक्षाच्या कारकिर्दीत तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी नोंदणीकृत कामगारांसाठी दहा रुपयांची योजना सुरू केली. पण ही योजनाही फार काळ टिकली नाही.
शिवभोजन थाळी
महाराष्ट्रातही अनेक प्रयत्न झाले असून, आता शिव थाळी तिथे सुरू करण्यात आली , आजही ही मुंबईत प्रत्येक चौक-चौकात आहे, पण तर वादात सापडलेला वडा पाव सामान्य किंमतीला उपलब्ध आहे. उद्धव ठाकरे सरकारने ही प्लेट सुरू केल्याने गोरगरीबांना भोजन मिळत आहे.
स्वस्त प्लेट किचन
हरियाणामध्ये राज्य सरकारने कामगार कल्याणकारी रकमेसह राज्यभरातील २२ जिल्ह्यांमध्ये स्वस्त प्लेट किचन उघडली, परंतु लॉकडाऊननंतर ती सुरू करता आले नाहीत. २०१८ मध्ये, सरकारच्या कामगार विभागाने १० रुपयांना २० रुपये किंमतीचे अन्न देणे सुरू केले. फरीदाबादला जनचेतना ट्रस्टच्या संयुक्त विद्यमाने एक स्वयंपाकघर १० रुपयांमध्ये उघडले होते, परंतु आता ते चालत नाही. खरं तर, अशी भोजनालये बर्याच वाजतगाजत उघडली जातात, परंतु नंतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होते किंवा त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केले जाते.
अन्नपूर्णा रसोई योजना
राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे यांनी डिसेंबर २०१६ मध्ये अन्नपूर्णा रसोई योजनाही सुरू होती. त्यात पाच ते आठ रुपयांत भोजन उपलब्ध होते. सत्ता बदलली तर ती अन्नपूर्णाऐवजी आता इंदिरा रासोई झाली. गरीब वर्ग केवळ मते मिळवण्यासाठी मर्यादित आहे का? गरीबांसाठी एक सार्वजनिक आहार योजना चालविली जाऊ शकते. आपण सत्तेवर परत आलात तर काय होते माहित नाही. किमान गोरगरीब लोकांना चांगली भाकरी मिळते काय हे बघावे, गरिबांना फक्त त्याची गरज आहे.
