सटाणा – शासनाच्या नियम आणि निकषांमुळे हा निधी खर्च करणे अवघड

निलेश गौतम, डांगसौदाणे

…..

सटाणा- पंधराव्या वित्त आयोगानुसार ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना ८० ट्क्के तर उर्वरित २० टक्के निधी जिल्हापरिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्यांना विभागुन १० -१० टक्के निधी मिळणार असल्याने  जिल्हा परिषद  व  पंचायत समिती सदस्यांना हा निधी नियमांच्या आधीन राहून खर्च करावा लागणार आहे. शासन निकषानुसार ५० टक्के बंधीत तर उर्वरित ५० टक्के अबंधीत कामांसाठी हा निधी खर्च करावा लागणार आहे. ग्रामपंचायतींना ही हाच नियम लागू केल्याने पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता  या दोन प्रमुख कांमावर हा खर्च अपेक्षित असल्याने ग्रामपंचायत प्रशासनाला इतर  लोकाभिमुख कांमांसाठी निधीची कमतरता भासणार आहे. या पूर्वी जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्यांना सेस निधी  मिळत होता मात्र १४ व्या वित्त आयोगात पंचायत समिती सदस्यना निधी बंद करण्यात आला होता.  १५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना १० टक्के निधी मिळणार असल्याने  लोकप्रतिनिधींच्या विकास कामनसंदर्भात आशा पल्लवित झाल्या. मात्र  हा निधी शासन नियमानुसार करावा लागणार असल्याने या सदस्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून कामे करतांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे .या मध्ये प्रामुख्याने पाणीपुरवठा व स्वच्छता वर हा खर्च करावा लागणार असल्याने ग्रामपंचायत मार्फत करण्यात येणारी कामे आता जिप, पस,  च्या लोकप्रतिनिधींना करावी लागणार असल्याने अनेक सदस्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. दहा टक्के १० टक्के निधीसाठी नियम व निकष बदलण्याची मागणी केली आहे. लोकप्रतिनिधींकडून जनतेला वेगळ्या व प्रमुख कामांची अपेक्षा असते या साठी मोठ्या निधीची गरज भासते  मात्र तो मिळत नसल्याने  छोटा निधी जरी असला तरी तो खर्चासाठी असलेले नियम पाहता हा खर्च कसा करावा या बाबत नियोजन करणे अवघड होतं असल्याच्या भावना सदस्य कडून व्यक्त होत आहेत. ५० टक्के बंधीत निधीत पाणीपुरवठा व  स्वच्छता ची कामे करावी लागणार आहेत तर ५० टक्के मध्ये गाव अंतर्गत रस्ते व इतर अनुषंगिक कामे या सदस्यांना करावी लागणार आहेत मात्र या सदस्यांना प्रशासना कडून योग्य ते मार्गदर्शन होत नसल्याने निधी पडून असल्याने विकासकामे ठप्प झाल्याची भावना  स्थानिक लोकप्रतिनिधी कडून व्यक्त केल्या जात आहेत .

निधी खर्च करणे सर्वच सदस्यांसाठी अवघड

पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत बागलाण पंचायत समितीच्या  सदस्यांना १ कोटी ५५ लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे .प्रत्येक सदस्यांसाठी हा निधी देण्यात येणार आहे.  शासनाच्या नियम आणि निकषांमुळे हा निधी खर्च करणे सर्वच सदस्यांसाठी अवघड ठरणार आहे..
सौ इंदूबाई काळु ढुमसे
सभापती बागलाण पंचायत समीती मोठी कसरत करावी लागणार

पंधराव्या आयोगा अंतर्गत काम कसे करावे यासाठी ग्रामपंचायतींच्या ८० % निधी खर्च करण्यासाठी ज्या नियमावली आहेत त्याच नियमावली १० % निधी साठी असल्याने गटात विकास कामे  करतांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे शासनाने जिल्हापरिषद सदस्य पंचायत समिती सदस्य यांच्या १० % निधीसाठी नियमावली बदलण्यात यावी….
 गणेश आहिरे
(जिल्हा परिषद सदस्य पठावे गट)