पालकमंत्री छगन भूजबळ यांना दिले निवेदन, सहकारी मंत्री, जिल्हाधिका-यांना पाठवल्या प्रती
सटाणा – नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना पुढील कर्ज १ एप्रिल नंतर वाटप करण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिती असतांनाही शेतकर्यांनी प्रामाणिकपणे ता.३१ मार्च २०२१ पूर्वी विविध कार्यकारी संस्थांकडे कर्जाचा भरणा केला. मात्र आता जिल्हा बँकेने अनिष्ट तफावत असलेल्या संस्थांना कर्जपुरवठा करण्यास नकार दिल्याने प्रामाणिकपणे नियमित कर्जफेड करणारे सर्वसामान्य शेतकरी आता मोठ्या संकटात सापडले आहेत. राज्य शासनाने या बाबीची गांभीर्याने दखल घेत विविध कार्यकारी संस्थांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतकर्यांना तातडीने कर्ज वाटप करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी बागलाणच्या माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि पालकमंत्री छगन भूजबळ यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत माजी आमदार सौ.चव्हाण यांनी पालकमंत्री भूजबळ यांना दिलेल्या निवेदनात, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने वार्षिक सर्वसाधारण सभेत १ एप्रिल २०२१ पासून कर्ज वाटप करण्याचे आश्वासन दिले होते. नाशिक जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरापासून अवकाळी पाऊस, गारपीटीसह कोरोनाने थैमान घातले आहे. त्यात सातत्याने कोसळणार्या बाजारभावामुळे बळीराजा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. आर्थिक संकट असतांनाही अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकर्यांनी कसेबसे करून विविध कार्यकारी संस्थांकडे ता.३१ मार्च २०२१ पूर्वी रोखीने भरणा केला. विविध कार्यकारी संस्थांनी सुद्धा पुढील कर्जपुरवठ्याचे आश्वासन देऊन चांगली वसूली करून घेतली. ३१ मार्च अखेरच्या थकबाकीदार सभासदांची थकबाकी वसूल करून कर्जवाटप केले जाईल, असेही बँकेच्या अधिकार्यांना सांगण्यात आले. मात्र प्रामाणिकपणे नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांनाच कर्जवाटप होत नसल्याने थकबाकीदार शेतकरी तरी कर्ज कसे भरणार असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
जिल्हा बँकेने अनिष्ट तफावत असलेल्या संस्थांना कर्जपुरवठा करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे विविध कार्यकारी संस्था आणि पर्यायाने सर्वसामान्य शेतकरी अडचणीत येणार आहेत. बागलाण तालुक्यात ९५ टक्के संस्था अनिष्ट तफावतीमध्ये असून केवळ ५ टक्के संस्थाच नफ्यात आहेत.
येत्या काही दिवसात शेतीच्या मशागतीची कामे सुरू होतील. पुढे बियाणे खरेदीकरिता शेतकर्यांना पैसा लागणार असल्याने बळीराजा पीककर्जाची वाट पाहत आहे. मात्र बँकेच्या आडमुठे धोरणामुळे शेतकरी कर्ज पुरवठ्यापासून अद्यापही वंचित आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. गेल्या वर्षभरापासून कोरोना काळ आणि अत्यंत प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीशी सामना करताना शेतकर्यांनी प्रामाणिकपणे कर्ज भरणा केला आहे. त्यामुळे शासनाने या बाबीची गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि विविध कार्यकारी संस्थांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतकर्यांना तातडीने कर्ज वाटप करून दिलासा द्यावा, अशी मागणीही माजी आमदार चव्हाण यांनी निवेदनात केली आहे. निवेदनाच्या प्रती राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनाही पाठविल्या आहेत.