संसद अधिवेशनापूर्वी सर्व खासदारांना लस; ओम बिर्ला यांची माहिती

नवी दिल्ली – राजधानीत संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तयारी जोरात सुरू असून कोरोनाच्या सावटातील होणारे हे अधिवेशन पूर्वीप्रमाणे सामान्य आणि विधिवतपणे घेण्यात येणार आहे. हे सत्र संपूर्ण कालावधीसाठी होणार असून यावेळी सर्व मुद्द्यांवर चर्चा होईल. कोरोना महामारीचा धोका लक्षात घेऊन या अधिवेशनापूर्वी सर्व खासदारांना लस देण्यात येणार आहे.
लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अधिवेशन साथीच्या साथीच्या काळात होणार असल्याने कोविड -१९ शी संबंधित आव्हान आहे, परंतु अधिवेशनात सरकारने जारी केलेल्या कोविड -१९ प्रोटोकॉलचे पालन केले जाईल.

लसीकरणाबाबत मार्गदर्शक सूचना :
संसद अधिवेशनापूर्वी खासदारांना कोविड लस दिली जाईल का ? असे विचारले असता बिर्ला म्हणाले की, आपल्या देशातील डॉक्टरांनी आणि वैद्यकिय शास्त्रज्ञांनी लसीकरणासाठी बरीच मेहनत घेतली आहे.  खासदारांच्या लसीकरणाबाबत सरकार याबाबत लवकरच निर्णय घेईल. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सरकार खासदारांच्या लसीकरणाबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येतील.

अधिवेशन दोन भागात : संसदीय कामकाज मंत्रिमंडळाच्या समितीने २९  जानेवारी ते ८ एप्रिल या दोन दिवसांत संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलविण्याची शिफारस केली असल्याची माहिती आहे.  अर्थसंकल्पीय सत्राचा पहिला टप्पा २९ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी या कालावधीत बोलविला गेला आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात ८ मार्च ते ८ एप्रिल या कालावधीत सत्र बोलविण्यात आले आहे.  समितीच्या शिफारशीनुसार महामहीम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद दि.२९ जानेवारीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनात भाषण करतील तर केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होईल.

दोन शिफ्टमध्ये बैठका : पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन शिफ्टमध्ये असू शकते.  एकाच सभागृहातील सदस्य एकाच शिफ्टमध्ये दोन्ही सभागृहात उपस्थित राहतील. प्रत्येक सभा म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेच्या बैठका अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पाच-पाच तास होण्याची अपेक्षा आहे.  लोकसभेची बैठक संध्याकाळी तीन ते आठ या वेळेत होऊ शकते, तर राज्यसभेची बैठक सकाळच्या शिफ्टमध्ये दुपारी नऊ ते दोन दरम्यान होऊ शकते.

प्रश्न काल आणि शून्य तास राहणार :
माननीय राष्ट्रपतींचे भाषण आणि अर्थसंकल्पाच्या दिवशी सकाळी लोकसभेची बैठक होणे अपेक्षित आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना सांगितले केले की, आपत्कालीन विधेयक किंवा अध्यादेश आणायचा असल्यास आम्ही पहिल्या सत्रात आणण्यास प्राधान्य देऊ. तसेच एक प्रश्न काल आणि शून्य तास देखील असतील.

अनुदान व वित्त विधेयकावर चर्चा :
संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या मते, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनुदान व वित्त विधेयकावर चर्चा होईल.  मागील वेळी अधिवेशन कालावधी आणखी वाढविण्याची योजना केली होती, परंतु साथीच्या आजाराचा धोका आणि विरोधी सदस्यांच्या विनंतीला ध्यानात घेऊन ते संपूर्णपणे चालले  नाही.  या वेळी मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्ण सत्रात होणार आहे.

कोविड -१९ नियमावलीचे पालन:
कोविड१९ नियमावलीचे (प्रोटोकॉल ) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संपूर्ण सत्रात करण्यात येणार आहे.  यावेळी सर्व खासदार तसेच लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयातील कर्मचार्‍यांची आरटी-पीसीआर तपासणीही केली जाईल.  एवढेच नाही तर संसद भवन संकुलात प्रवेश करणारी वाहने, फाईल्स व इतर वस्तूचे सॅनेटायझेशन करण्यात येणार आहेत.

अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या पुर्वी आधीच सूचित केले आहे की, 2021-22 चे अर्थसंकल्प आर्थिक पुनरुज्जीवनाची गती कायम ठेवण्यावर केंद्रित असेल.  पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्याव्यतिरिक्त आर्थिक हालचालींचा वेग कायम ठेवण्यावर सरकारचा भर असेल. तसेच कोरोना महामारीमुळे निर्गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला गती देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.