मुंबई – पाच राज्यांच्या निवडणुकींमुळे वाढलेला राजकीय पारा आणि पेट्रोल–डिझेलच्या वाढलेल्या किमती यासह कृषी धोरणाच्या विरोधातील आंदोलन या मुद्यांच्या उपस्थितीत संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू झाले आहे. विशेषतः कृषी धोरणातील बदलांवरून सरकार आणि विरोधात खडाजंगी होण्याचीही दाट शक्यता आहे.
एकीकडे कृषी धोरणाच्या बाबतीत सरकार ठाम असून अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात पेंशन सुधार ते डिजीटल करन्सीच्या नियमानासारखे आपले अजेंडेही मांडण्याच्या तयारीत सरकार असेल. मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसने वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि कृषी धोरण या तीन मुद्यांवरून सरकारला घेरण्याची पूर्ण तयारी केली आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रासाठी रणनिती निश्चित करण्यासाठी रविवारी बैठक घेतली. यात अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पेट्रोल–डिझेल आणि सिलींडरच्या मुद्यांना काँग्रेस दोन्ही सभागृहांमध्ये उचलून धरेल, असे ठरले. महागाईच्या मुद्यावर चर्चेची मागणी करून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्नही केला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांचा मुद्दा गाजणार
कृषी धोरणाच्या विरोधातील आंदोलनाला आता शंभर दिवस पूर्ण झाल्यावरही त्यांच्या मागण्यांकडे सरकार कसे काय दुर्लक्ष करू शकते, असा सवाल काँग्रेस उपस्थित करणार आहे. याशिवाय सोशल मिडीयावर अपप्रचाराचाही मुद्दा उपस्थित होणार आहे. तसेच महिलांवरील अत्याचाराचा मुद्दाही छेडला जाणार आहे. काँग्रेसच्या बैठकीत सोनिया गांधींसह माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह, विरोधीपक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे, अधिर रंजन चौधरी, एके अँटनी, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी या नेत्यांची उपस्थिती होती.
विधेयक पारित करण्यावर भर
विरोधी पक्षाच्या आक्रमक पवित्र्याकडे दुर्लक्ष करीत सरकार आपला अजेंडा राबवून घेत अनेक विधेयक पारीत करण्यावर भर देईल. अनेक मंत्रालयांकडून झालेली अनुदानाची मागणी चर्चेला आणून पारित करण्यासोबतच आर्थिक सुधाराशी संबंधित काही विधेयकही सरकार पारीत करून घेणार आहे.
