संसदेत ही विधेयके झाली मंजूर

जीवनावश्यक वस्तू कायदा सुधारणा विधेयक

जीवनावश्यक वस्तू कायदा सुधारणा विधेयक आज राज्यसभेत मंजूर झालं. या सुधारणेमुळे भरड धान्य, कडधान्य, तेलबिया, तेल, कांदा तसंच बटाटा हे जिन्नस जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले जातील.

या वर्षी जून महिन्यात केंद्र सरकारनं जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा हे विधेयक घेईल. या सुधारणेनंतर शेतकऱ्यांना त्यांचं उत्पादन विकण्याचं स्वातंत्र्य मिळेल, तसंच मागणी आणि पुरवठा साखळीत संतुलन राखता येईल, असं अन्न अणि नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सांगितलं.

धान्याचं उत्पादन आणि साठवणुकीसाठी हे विधेयक उपयुक्त ठरेल, असंही ते म्हणाले. संसदेनं संमत केलेल्या या सुधारणा विधेयकामुळे सरकारला आता युद्ध तसंच दुष्काळी परिस्थितीत अन्न धान्याचा नियंत्रित पुरवठा करता येणार आहे.

राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठ विधेयक

राज्यसभेत आज राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठ विधेयक संमत झालं. या विधेयकामुळं गुजरातमधल्या रक्षा शक्ती विद्यापीठाला राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठ म्हणून मान्यता मिळाली आहे. पोलीस प्रशिक्षण यंत्रणा मजबूत व्हावी हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं उद्दिष्ट असल्याचं गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी यावेळी सांगितलं.

कंपनी सुधारणा विधेयक

राज्यसभेनं आज कंपनी सुधारणा विधेयकालाही मंजुरी दिली. लोकसभेनं त्याला यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. या सुधारणा विधेयकामध्ये काही गुन्ह्यासंदर्भात तुरुंगवास तसंच दंडाची तरतूद शिथिल करण्यात आली आहे.

तसंच काही प्रकरणासंबंधित दंडाची रक्कम कमी करण्यात आली आहे. या सुधारणांची दीर्घ काळापासून प्रतीक्षा होती, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं.

देशात शेतक-यांनी संचालित केलेल्या दहा हजार कंपन्या उभारल्या जाव्यात हे सरकाराचं उद्दिष्ट आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. बिजू जनता दल, तेलगू देसम, YSR काँग्रेसच्या सदस्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला.

बँकिंग नियंत्रण सुधारणा विधेयक

बँकिंग नियंत्रण सुधारणा विधेयक आज संसदेत मंजूर झालं. लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेनं आज या विधेयकाला मंजुरी दिली. या विधेयकामुळे बँकांच्या कारभारावर नियंत्रण येणार असून परमिट व्यवस्था, व्यवस्थापन आणि कामकाजासंबंधित तपशीलवार तरतुदी या विधेयकात आहेत.

या विधेयकामुळे रिझर्व्ह बँकेला अधिस्थगनाशिवाय विविध बँकांचं एकत्रीकरण, पुनर्बांधणी संदर्भात योजना आखणं शक्य होणार आहे. गेल्या काही वर्षात अनेक सहकारी बॅंकांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे, या विधेयकामुळे सामान्य खातेदाराच्या हिताचं रक्षण होणार असल्याचं मत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत व्यक्त केलं.

बिजू जनता दलाचे अमर पटनाईक यांनी विधेयकातल्या तरतुदींचं स्वागत करून बँकांच्या कर्ज वितरण प्रणालीची वेळोवेळी समीक्षा केली जावी अशी मागणी केली.  तेलगू देशमच्या के. रवींद्र कुमार यांनी या विधेयकाचा सहकारी बँक क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार असून बँकांची कर्ज वितरणाची क्षमता  वाढणार असल्याचं मत व्यक्त केलं.

राज्यसभेनं आज राष्ट्रीय फॉरेन्सिक, अर्थात न्यायपूरक वैद्यकीय विज्ञान विद्यापीठ विधेयकही मंजूर केलं. ही दोन्ही विधेयकं याआधी लोकसभेत मंजूर झाली आहेत. या विधेयकामुळं गांधीनगरमधलं गुजरात फॉरेन्सिक विद्यापीठ आणि नवी दिल्लीतलं लोकनायक जयप्रकाश नारायण गुन्हेविज्ञान आणि न्यायपूरक वैद्यकीय विज्ञान संस्था यांचं एकत्रीकरण होणार आहे. नवीन विद्यापीठाला राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचं स्थान दिलंय.