संसदेत मंजूर झालेली कृषी विधेयके नक्की काय आहेत? (लेख)

कृषी क्षेत्राचे उदारीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन विधेयक प्रचंड गोंधळात आज राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. कृषी क्षेत्राचे उदारीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यसभेत मतदान न घेता प्रचंड गोंधळात आवाजी मताने मंजूर केले विरोधकांनी गोंधळ घातला व विधेयकाच्या प्रती फाडल्या. एकीकडे ही विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून केला गेला तर या विधेयकाच्या विरोधात अकाली दलाच्या खासदार व केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर यांनी राजीनामा दिला होता.

लोकसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी चे संख्याबळ पुरेसे आहे परंतु राज्य सभेत मात्र पुरेस संख्याबळ नाही त्यामुळे विधेयक मंजूर करण्यास अडचण होती. या विधेयकानुसार शेतकरी योग्य किंमत न मिळाल्यास किंवा बाजार सुविधा न मिळाल्यास ते देशाच्या कोणत्याही भागात शेतमाल विक्री करु शकतात. ऑनलाइन विक्रीही करु शकतात. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विक्री केली तर राज्य सरकार बाजार शुल्क सेस किंवा लेव्ही थेट आकारू शकणार नाही.

शेतमाल विक्रीसाठी कोणताही परवाना बंधनकारक नाही. पॅनकार्ड असलेला कोणतीही व्यक्ती थेट शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करू शकेल. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा म्हणून व त्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी दलालांची साखळी कमी करण्यासाठी प्रयत्न आणि अत्यावश्यक सुविधा (सुधारणा) २०२० नुसार धान्य, खाद्यतेले, कांदा, बटाटा या आवश्यक वस्तू नसतील. या प्रमूख तरतुदी या विधेयकात आहेत.

राज्यांचा उत्पन्नाचा एक मार्ग कमी होईल. शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव मिळणार नाही. एक देश एक हमी भाव अशी विरोधकांची मागणी होती. शेतमालाला भाव निश्चित करण्याची कोणतीही यंत्रणा नसल्याने काही खाजगी कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होऊ शकते, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. तसेच व्यापारी साठेबाजी करण्याची शक्यता असल्याने बाजारात अस्थिरता येऊन महागाई वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यात योग्य किंमत न मिळाल्यास शेतकरी शेजारील राज्यात जाऊन आपला माल विकतील. धान्य, खाद्यतेल, कांदा, बटाटा या आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकल्याने त्यांची साठवण, उत्पादन, वितरण यांचे नियमन होणार नाही. यामुळे अन्न सुरक्षा बाबत विधेयकात विचार केलेला नाही.

(लेखकाशी संपर्क – मो. 9822114955)