गेल्या महिन्यामध्ये संसदेत आयुर्वेदासंबंधी दोन महत्त्वाची विधेयके संमत झाली. त्यातील पहिले म्हणजे द नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टिम ऑफ मेडिसिन बिल २०२० आणि दुसरे म्हणजे द इन्स्टिटयूट ऑफ टीचिंग ऍण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद बिल २०२०. या दोन्ही विधेयकांविषयी माहिती देणारा हा लेख…
वैद्य डॉ. एकनाथ कुलकर्णी
२१ सप्टेंबर २०२० रोजी द नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टिम ऑफ मेडिसिन कायदा २०२० ही भारताच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. या कायद्यानुसार पूर्वीचा इंडियन मेडिसिन सेंट्रल कौन्सिल ऍक्ट १९७० रद्द झाला आहे. आता यापुढे द नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टिम ऑफ मेडिसिन कायदा २०२० या कायद्यानुसार इंडियन मेडिसिन म्हणजे केंद्र शासनाच्या संमतीने एन. सी आय एस.एम.( नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टिम ऑफ मेडिसिन) ने वेळोवेळी काढलेल्या सूचनांनुसार आधुनिक प्रगत शास्त्र व तंत्रज्ञानाने जोडलेल्या अष्टांग आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध आणि सोवा रिगपा या चिकित्सा पद्धती आहेत. या चिकित्सापद्धतींचे, शिक्षण, व्यवसाय, संशोधन, विकास या संबंधीचे सर्व नियंत्रण आता या कमिशन तर्फे होईल. या कमिशनचे केंद्र शासनाने नियुक्त केलेले २९ सभासद असतील. या आयोगाच्या नियंत्रणाखाली ४ स्वायत्त मंडळांची ही रचना केली जाईल. आयुर्वेद मंडळ , युनानी सिद्ध व स्वारिगपा मंडळ, मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टिम ऑफ मेडिसिन आणि बोर्ड ऑफ एथिक्स अँड रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन सिस्टिम ऑफ मेडिसिन ही ती ४ मंडळे असतील.
आयोगाला सल्ला देण्यासाठी एक सल्लागार मंडळही असेल. आयुर्वेदाच्या शैक्षणिक संस्था , व्यावसाईक, व्यवसाय यावर नियंत्रण ठेवणे व धोरणे ठरवणे हे कार्य हा आयोग करेल. हे करत असताना व्यावसायिकांची व संस्थाची गुणवत्ता कालानुरूप दर्जेदार कशी राहील. आधुनिक संशोधन व तंत्रज्ञानाचा लाभ या सर्वांना कसा होईल व देशाच्या आरोग्यविषयक गरजा पुरवण्यासाठी हे मनुष्यबळ कसे उपयोगी पडेल.
सर्वांना उच्च गुणवत्तेची व परवडणारी भारतीय वैद्यकाची सेवा कशी मिळेल याचा ही विचार केला जाईल. या वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या तक्रार निवारणाविषयी ही प्रभावी यंत्रणा कार्यरत करण्यात येईल. या आयोगाने ४ प्रकारच्या परीक्षा होतील असे ही जाहीर केले आहे त्या अशा, पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा , व्यवसायाच्या परवानगीच्या नोंदणीसाठी नॅशनल एक्झीट टेस्ट, पदव्युत्तर अभ्रासक्रमाच्या प्रवेशासाठी पदव्युत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आणि शिक्षक म्हणून कार्य करण्यासाठी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा. प्रत्येक राज्यात या वैद्यकाच्या राज्यपरिषदा ( स्टेट कौन्सिल ) ही २०२३ पर्यंत नव्याने अस्तित्वात येतील. या सर्वांवर नियंत्रण या आयोगाचे असेल.
गुजरात राज्यातील जामनगर येथील पदव्युत्तर शिक्षण व संशोधन संस्था,भारतीय आयुर्वेदीय औषधनिर्माण संस्था आणि गुलाबकुवरवा आयुर्वेद महाविद्यालय या तीन संस्थाचे एकत्रिकरण करून द इन्स्टिटयूट ऑफ टीचिंग अँड रिसर्च इन आयुर्वेद ही राष्ट्रीय संस्था गुजराथ आयुर्वेद विद्यापीठाच्या आवारात द इन्स्टिटयूट ऑफ टीचिंग अँड रिसर्च इन आयुर्वेद(ITRA) बिल २०२० नुसार स्थापन करण्यात येणार आहे. या राष्ट्रीय संस्थेचे १५ सभासद असतील. ही संस्था आयुर्वेद व आयुर्वेदीय औषधीकरण विषयक शिक्षण व संशोधन दर्जेदार होण्यासाठी मार्गदर्शन करेल. या क्षेत्रातील शिक्षकांचे ही प्रशिक्षण करेल व त्यांची गुणवता वाढविण्यासाती प्रयत्नरत राहील. अशा संस्थेची गरज आयुर्वेदाला दीर्घकाळापासून होती ती आता पूर्ण होत आहे.
या दोन्ही ही विधेयकामुळे आयुर्वेदाचे शिक्षण, संशोधन, व्यवसाय, आयुर्वेदाच्या विविध संस्था यांची प्रगती होण्यास निश्चितपणे मदत होईल असे वाटते. या दोन्ही विधेयकांचे व कायद्यांचे आपण स्वागत करूया. आयुर्वेद व आयुर्वेदीयांच्या उज्ज्वल भविष्याची आशा करूया. जय आयुर्वेद !!
(लेखकाशी संपर्क – ९८५००७१२४०)
