नवी दिल्ली – देशातील कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करणे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठीची दोन कृषी विधेयके आज संसदेत मंजूर करण्यात आली. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक, 2020 आणि कृषी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्यनिश्चिती करार आणि कृषी सेवा विधेयक 2020 या विधेयकांना 17 सप्टेंबर रोजी लोकसभेची मंजुरी मिळाली होती. राज्यसभेतही ही विधेयके मंजूर करण्यात आली. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास आणि पंचायती राज मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी 5 जून च्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी ही विधेयके संसदेत सादर केली. यावेळी मोठा गदारोळ झाला. ही विधेयके शेतकरी हिताची नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला. या गदारोळातच ही विधेयके मंजूर करण्यात आली.
या विधेयकांविषयी बोलताना, तोमर यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या सहा वर्षात केंद्र सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. यात,शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची वाजवी किंमत मिळणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या गेल्या. शेतकऱ्यांच्या पिकांची किमान हमीभावाने खरेदी यापुढेही सुरु राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. स्वतः पंतप्रधानांनी ही ग्वाही दिली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 2014 ते 2020 या काळात, हमीभावात लक्षणीय वाढ करण्यात आली असून येत्या रबी हंगामासाठीचा हमीभाव येत्या एका आठवड्यात जाहीर केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. या कायद्यान्वये शेतकऱ्यांना पूर्ण संरक्षण देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य(प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक, 2020
मुख्य तरतुदी :-
या नव्या कायद्यामुळे अशी व्यवस्था निर्माण होईल, जिथे शेतकरी आणि व्यापारी या दोघांनाही कृषी उत्पादनांची खरेदी तसेच विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
या कायद्यान्वये, कृषी उत्पादनांची आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत अशा दोन्ही प्रकारची वाहतूक आणि व्यापार विना अडथळा होऊ शकेल तसेच, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परीसराबाहेरही त्यांचा व्यापार होऊ शकेल.
शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीवर कोणताही उपकार आठवा इतर कर लावला जाणार नाही तसेच, त्यांना उत्पादनांच्या वाहतुकीचा खर्चही करावा लागणार नाही.
या विधेयकात, इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने मालाची ई-विक्री करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
त्याशिवाय, कृषीमाल बाजारपेठा, शेतीच्या बाहेरचा भाग, शीतगृहे, गोदामे, अन्नप्
शेतकऱ्यांना मध्यस्थांना बाजूला सारून, थेट मार्केटिंग क्षेत्रात उतरता येईल. जेणेकरुन त्यांना त्यांच्या मालाची पूर्ण किंमत आणि नफा मिळू शकेल.
शंका :–
किमान हमीभावाने होणारी पिकांची खरेदी थांबेल.
जर कृषीमाल एपीएमसी बाजाराच्या बाहेर विकला गेला, तर एपीएमसीचे काम थांबेल.
सरकारच्या ई-नाम सारख्या इलेक्ट्रोनिक व्यापार पोर्टलचे भविष्य काय असेल?
स्पष्टीकरण –
किमान हमीभावाने खरेदी सुरुच राहील, शेतकरी त्यांची पिके किमान हमी भावाने विकू शकतील, रब्बी हंगामासाठीचा किमान हमीभाव पुढच्या आठवड्यात जाहीर केला जाईल.
कृषी बाजारपेठा, एपीएमसीचे काम थांबणार नाही, तिथेही आधीप्रमाणेच व्यवहार होऊ शकतील. नव्या व्यवस्थेमध्ये, शेतकऱ्यांना, त्
बाजारपेठांमध्ये ई-नाम व्यापार व्यवस्थाही सुरूच राहील.
इलेक्ट्रोनिक पोर्टलवरील व्यापार आणखी वाढेल. यामुळे अधिक पारदर्शकता आणि वेळेची बचत होईल.
शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्यनिश्चिती करार आणि आणि कृषी सेवा विधेयक 2020 मंजूर
मुख्य तरतुदी :-
नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम केले जाणार असून,अन्नप्रक्रिया उद्योग, घाऊक विक्रेते, मोठे किरकोळ व्यापारी, निर्यातदार या सर्वांशी शेतकऱ्यांना स्वतःचा थेट व्यवहार करता येईल. पिकांची पेरणी होण्याच्या आधीच त्यांना किमतीची हमी दिली जाईल. बाजारातील किमती हमीभावापेक्षा अधिक असल्यास, शेतकर्यांना आपली पिके बाजारभावाने विकण्याची मुभा असेल.
यामुळे, बाजारातील अनिश्चीतता आणि अस्थिर किमतींचा धोका यापुढे शेतकऱ्याला नाही, प्रायोजकाला असेल. आधीच्या किमत निश्चितीमुळे, शेतकऱ्याना, दरवा
यामुळे शेतकऱ्यांचा विपणनाचा खर्च वाचेल आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढेल.
वादविवादांचे वेळेत निराकरण करण्याची तरतूद या कायद्यान्वये करण्यात आली आहे.
कृषीक्षेत्रात संशोधन आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापरला प्रोत्साहन .
शंका –
कंत्राटी शेतीअंतर्गत, शेतकऱ्यावर दबाव असेल आणि ते स्वतः किंमती ठरवू शकणार नाहीत.
छोटे शेतकरी कंत्राटी शेती कशी करु शकतील? त्यांना प्रायोजक कसे मिळतील?
नव्य व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी समस्या निर्माण करणारी असेल.
वादविवाद निर्माण झाल्यास, त्याचा लाभ मोठ्या कंपन्यांना मिळेल.
स्पष्टीकरण –
शेतकर्यांना त्यांच्या करारात, आपल्या इच्छेनुसार आपल्या उत्पादनांची किंमत ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. त्यांना त्यांचे पैसे जास्तीत जास्त तीन दिवसात मिळतील.
देशभरात 10000 शेतकरी उत्पादन संघटना सथापन करण्यात आल्या आहेत. या संघटना छोट्या शेतकर्यांना एकत्र आणतील आणि त्यांना त्यांच्या मालाची योग्य किंमत मिळणे सुनिश्चित करतील.
एकदा करार केल्यानंतर शेतकऱ्यांना व्यापारी शोधावे लागणार नाहीत, विकत घेणारे ग्राहक ही उत्पादने थेट शेतातून विकत घेतील
जर काही वादविवाद निर्माण झाला, तर सारखे न्यायालयात जाण्याची गरज भासणार नाही, वादविवादांचा निपटारा करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर यंत्रणा असतील.
