नवी दिल्ली – गेल्या काही दिवसांत दिल्लीत झपाट्याने वाढत असलेल्या कोरोना विषाणूच्या घटनांचा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनावर परिणाम होऊ शकतो. याची जाणीव असलेल्या विश्वसनीय सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. नोव्हेंबर ते डिसेंबरपासून सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन हे आता बजेट (अर्थसंकल्प) अधिवेशनात विलीन केले जाऊ शकते. बजेट सत्र जानेवारीच्या उत्तरार्धात सुरू होते.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, वाढत्या कोरोना प्रकरणांमुळे राजधानी दिल्ली संसदेच्या अधिवेशनास परवानगी देणे म्हणजे सर्वांना आरोग्याबाबत अस्थिरता निर्माण करू शकेल, अशी कायद्याची चिंता करणारे काही खासदार आहेत. ते म्हणाले, पावसाळी अधिवेशनासंबंधी अनेक विचार-विनिमय करून निर्णय घेण्यात आले. या आधिवेशापुर्वी आता दररोज अनेक शंभर चाचण्या घेतल्या गेल्या. यासह, शारीरिक अंतर, सेनिटायझेशन इत्यादी कामे देखील केली गेली, परंतु असे असूनही, कोरोनाची बरीच प्रकरणेही नोंदली गेली.
दिल्लीत कोरोनाची तिसरी लाट आल्याने काही अधिकारी आणि खासदारांनी हिवाळी अधिवेशन काही काळासाठी स्थगित ठेवण्याची सूचना केली. ते पुढे म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशनाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा सभापती एम. वेंकैया नायडू यांच्यात अद्याप या संपूर्ण प्रकरणावर चर्चा होणे बाकी आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीच्या काळात हिवाळी अधिवेशन हे दुसरे संसद अधिवेशन सुरू होईल.
नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेतील किमान ५० जणांना कोरोना विषाणूची लागण झाल्याचे आढळले. यापुर्वीही अनेक खासदारांना कोविड -१९ ची लागण झाली. कोरोना विषाणूमुळेच मान्सूनचे सत्र आठ दिवसांसाठी कमी करण्यात आले. त्याचबरोबर, पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले तेव्हा दिल्लीत दररोज ४००१ प्रकरणे होती, तर आता दररोज सरासरी ६६७० नवीन प्रकरणे नोंदवली जात आहेत. दरम्यान, संसदेचे माजी सरचिटणीस पीडीटी आचार्य याबद्दल म्हणाले की, एका वर्षात तीन अधिवेशने होतात, परंतु संसद अधिवेशन किती दिवस चालवायचे याचा कोणताही नियम नाही. तसेच पुढे त्यांनी स्पष्ट केले की राज्यघटना त्यानुसार दोन सत्रांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ नसावा, असा नियम आहे.
