नवी दिल्ली – नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन सन्मान्य तोडगा काढण्यासाठी एक समिती नेमण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रम्ह्मण्यन यांच्या पीठानं आज सांगितले की, या समितीत भारतीय किसान युनियन, केंद्र सरकार आणि इतर शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असतील.
दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीमेवर निदर्शनं करणाऱ्यांना तिथून हटवावं अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिकांची सुनावणी न्यायालय करत आहे. याप्रकरणी न्यायालयानं केंद्र सरकार तसंच हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि पंजाब या राज्य सरकारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. याचिकाकर्ते, आंदोलक शेतकऱ्यांच्या संघटनांविरुद्ध खटला दाखल करु शकतात, असंही न्यायालयानं सांगितलं. याप्रकरणी पुढची सुनावणी उद्या होणार आहे.
