नवी दिल्ली – केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात आतापर्यंत चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या असून सर्व परिस्थिती अद्याप अनिश्चितच आहे. त्यामुळे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
सरकारने चर्चेसाठी पुढील तारीख निश्चित केलेली नाही. सरकारने दिलेल्या प्रस्तावावर शेतकरी संघटनांच्या प्रतिसादाची मंत्री वाट पहात आहेत. कृषी कायदे मागे न घेण्याची सरकारची भूमिका आहे तर कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनीही आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांनी महामार्ग बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. याशिवाय रेल्वे रुळ खंडित करण्याचेही जाहीर केले आहे. दिल्लीला लागून असलेल्या सर्व सीमा सील करण्याचा इशारा शेतकरी व अन्य संघटनांनी दिला आहे. सरकारवर अधिक दबाव आणण्यासाठी शेतकरी आता दिल्ली-जयपूर महामार्ग आणि दिल्ली-आग्रा सीमा बंद करण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. यापुढील रणनीती म्हणून १४ डिसेंबरपासून जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी व शासकीय कार्यालये ताब्यात घेण्याचीही शेतकऱ्यांनी योजना आखली आहे.
