नवी दिल्ली – कृषी सुधार कायदे रद्द करावे आणि शेतीमालाला हमीभाव मिळावा, यासाठी कायदा करावा, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी शासकीय दुरुस्ती प्रस्ताव नाकारले आहेत. तसेच आपल्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच दि. १४ डिसेंबर रोजी पुन्हा भारत बंदचा इशारा दिला आहे.
शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींना भेटून कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, सरकार कायद्यात सुधारणा करण्यास तयार असले तरी सरकारने यापूर्वीच हे स्पष्ट केले आहे की, ते कृषी कायदे मागे घेणार नाहीत, परंतु मध्यम मार्ग शोधण्यासाठी नवीन कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. केंद्र सरकारने एमएसपीच्या विद्यमान शासकीय खरेदी प्रणालीच्या संदर्भात लेखी आत्मविश्वास देण्यास तयार असल्याचे आपल्या सुधारित प्रस्तावावर जोर दिला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी दोन तासाच्या चर्चेत सहमत झाल्यानंतर सरकारने बुधवारी दुपारी शेतकरी मोर्चाला दुरुस्तीचा प्रस्ताव पाठविला.
दरम्यान, सरकारने तीनही कृषी कायदे रद्द केले पाहिजेत आणि एमएसपीला पाठिंबा देणारा कायदा हमी मिळाला पाहिजे, असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करून दिल्ली रोखण्याची घोषणा केली आहे. त्यांच्या घोषित वेळापत्रकात दिल्ली ते दिल्ली, जयपूर ते दिल्ली, दिल्ली ते आग्रा आणि दिल्ली ते लखनौ यांना जोडणारे सर्व राष्ट्रीय महामार्ग बंद केले जातील. टोल प्लाझा उघडण्यात येतील. शेतकऱ्यांनी दि.१४ डिसेंबर रोजी देशभरात जिल्हा व राज्यस्तरावर धरणे आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच भाजप नेते आणि त्यांच्या कार्यालयांना घेराव घातला जाईल.
विशेष म्हणजे कृषी कायदे रद्द करण्यावरही शेतकरी ठाम आहे. क्रांतिकारक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष दर्शन पाल म्हणाले की, सरकारकडून आलेला प्रस्ताव आम्ही पूर्णपणे रद्द करतो. आम्ही प्रात्यक्षिके तीव्र करणार आहोत. तसेच आता दररोज देशभरात निदर्शने केली जातील. १४ डिसेंबर रोजी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
शेतकरी आंदोलनाचा आतापर्यंतचा घटनाक्रम असा…
१४ ऑक्टोबर: कृषी भवन येथे कृषी सचिव संजय अग्रवाल आणि पंजाबमधील शेतकरी प्रतिनिधींबरोबर बैठक झाली मात्र संमती नाही. त्या दरम्यान शेतकर्‍यांनी सभा सोडली.
१३ नोव्हेंबर: कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि विज्ञान भवनात शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा झाली.
१ डिसेंबर: कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, रेल्वे व वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल, वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश शेतकरी नेत्यांसमवेत बैठक घेत. मंत्री शेतकर्‍यांशी परस्पर सामंजस्याने बोलले.
३ डिसेंबर: मंत्री आणि शेतकरी नेते यांच्यात चर्चा. मंत्र्यांनी वादग्रस्त मुद्द्यांबाबत एकमत करण्याचे सांगितले.
५ डिसेंबर: विज्ञान भवन येथे झालेल्या बैठकीत शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम होते आणि त्यांनी मंत्र्यांना हो किंवा नाही म्हणून उत्तर देण्यास सांगितले.
