डांगसौंदाणे – उन्हाळ कांद्याला सुगीचे दिवस येण्यास सुरुवात होताच केंद्र सरकारने एकापाठोपाठ घेतलेल्या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांबरोबर व्यापा-यांच्याही अडचणीत वाढ केल्याने केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी भूमिका घेत असल्याच्या भावना शेतकरी वर्गाकडून व्यक्त होताना दिसत आहेत. केंद्राच्या या धोरणामुळे आठ महीने मोठ्या हिमतीने चाळीमध्ये कांदा साठवला. पण, आता कांदा चाळीतच सडायला लागला आहे. त्यामुळे कांदा आता उकिरड्यावर फेकण्याची वेळ कांदा उत्पादक शेतक-यांवर आली आहे.
देशात सर्वदूर मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्यामुळे खरीपाचे कांदा पिक पूर्णपणे खराब झाल्याने उन्हाळ कांद्यावर खऱ्या अर्थाने ग्राहकांची मागणी पूर्ण होत आहे. कुठेही कांद्याच्या नावाने ग्रहाकांकडून ओरड होत नसतांना सुरुवातीला निर्यातबंदी करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा मोठा तोटा केला आहे. अनेक अडचणीवर मात करीत शेतकरी बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्रीसाठी नेत असतांना आता केंद्राने व्यापाऱ्यांवर ही निर्बंध आणल्याने नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजारपेठांमध्ये कांदा लिलाव ठप्प झाले आहेत. मुळातच उन्हाळ कांद्याचा साठा हा आता मोजक्याच प्रमाणावर राहिला असून अनेक शेतकऱ्यांकडे १० ते ५० क्विंटल कांदा शिल्लक असताना केंद्राने व्यापाऱ्यांवर साठेबाजीचे निर्बंध घालत शेतकऱ्यांचे एकंदरीत मोठे आर्थिक नुकसान करण्याच विडाच उचलला असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गाकडून व्यक्त होत आहेत. केंद्र सरकारच्या विरोधात अनेक ठिकाणी निदर्शने ही करण्यात येत आहेत. एकीकडे देशाच्या कांद्याला विरोध करीत बाहेरील देशातील कांद्याला पायघड्या घालत देशातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याच्या भावना ही व्यक्त होत आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर कांदा दरात घसरण करून शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडातील घास हिरावून घेण्याचा प्रकार होत असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून व्यक्त केल्या जात आहेत शासनाने तात्काळ साठेबाजी वरील निर्बंध उठवत बाहेरील देशातील कांदा आयात न करता देशांतर्गत कांद्याला प्राधान्य द्यावे अन्यथा आगामी काळात केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल असा इशाराही अनेक शेतकरी नेत्यांकडून दिला जात आहे. कांदा ही कुठली जीवनावश्यक वस्तू नसल्याने तिचा सार्वजनिक जीवनावर कुठलाही परिणाम होत नसल्याने कांदा प्रश्नी केंद्र सरकारने इतके गांभीर्य न घेता शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे कसे पडतील याचाही सारासार विचार करण्याच्या अपेक्षा शेतकरी वर्गाकडून व्यक्त होत आहेत.
बाजार समित्या सुरळीत चालू द्याव्यात
कांदा हा जीवनावश्यक वस्तू म्हणून कधी पाहिला गेलेला नाही कांदा खाणे आणि न खाणे यांनी कुठलेही मोठे गणित बिघडत नाही. कुठल्याही कुटुंबाला महिन्याला दोनशे रुपयेच्या वरती कांदा लागत नाही. शेतकऱ्याला जर दोन पैसे मिळत असतील तर केंद्राने बाहेरील देशातील कांदा आयात न करता देशांतर्गत कांद्याला बाजारपेठेत चांगला दर मिळू द्यावा व व्यापाऱ्यांवर जे निर्बंध आणले आहेत ते तात्काळ ऊठवावेत व बाजार समित्या सुरळीत चालू द्याव्यात
पंकज ठाकरे , प्रगतशील शेतकरी तथा संचालक, सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समिती
….
८० टक्के कांदा हा खराब झाला
कांद्याला भाव वाढेल या अपेक्षेने गेली सात ते आठ महिने कांदाचाळी मध्ये भरून ठेवला .आज रोजी ८० टक्के कांदा हा खराब झाला आहे २० टक्के कांदयाला दोन पैसे मिळण्याच्या अपेक्षा असतांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राहिलेला कांदा ही उकिरड्यावर फेकावा लागतो की काय अशीच शंका आता आमच्या मनात येऊ लागली आहे.
प्रवीण बैरागी, शेतकरी
