पिंपळगाव बसवंत – महाराष्ट्र राज्यात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राज्यात मृग व आंबिया बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत अनेक त्रूटी आहेत. यात बदल होणे गरजे असून, तो बदल झाला पाहिजे. तरच आपण शेतकरी हिताची पिकविमा योजना लागू केली आहे, असे म्हणता येईल, अशा भावना व्यक्त करणारे निवेदन निफाड तालुक्यातील कारसूळ येथील सामाजिक कार्यकर्ते देवेंद्र काजळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मेलद्वारे दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, खऱ्या अर्थाने शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. निवडणुका आल्यावर त्याला “राजा” म्हणून संबोधले जाते. पण, कधी कोणी राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांबाबत विचार केला आहे का, असा प्रश्न नेहमी आम्हाला पडतो. कोणतेही सरकार येवो. ते सरकार शेतकऱ्यांसाठी योजना आणते, असे म्हटले जाते. पण १०० टक्के अंमलबजावणी होत नसल्याने फक्त यातील १० ते २० टक्केच शेतकरी समृद्ध होतात. तसेच, अनेक शेतकरी शासनाच्या निकषामध्ये बसत नाही. तर काही योजना राबविणारे अधिकारी मोठे होतांना दिसत आहे. उदा. फळपिक विमा योजना. जेणेकरुन यात शेतकरी समृध्द होतील, अशी योजना राज्यात लागू केली पण काय झाले. यात किती शेतकरी समृध्द झाले, हा एक प्रश्नच आहे. म्हणून खाली नमूद केलेल्या त्रूटी दूर केल्या तर शेतकरी समृध्द व समाधानी होईल.
द्राक्षव्यापारी द्राक्ष मालाचे पैसे न देता पलायन करतात. यासाठी कायदा होणे गरजेचे आहे. याबाबत द्राक्ष व्यापाऱ्यांकडून रहिवाशी पुरावा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बॅंक स्टेटमेंट्स, जमिन व घराचे मूल्यांकन करुन सदरच्या द्राक्ष व्यापाऱ्यास राज्यातील/स्थानिक असेल त्याने संबधित पोलीस ठाण्यातून परवानगी आणणे व ज्या भागात द्राक्ष खरेदी करावयाची आहे, त्या ठिकाणच्या पोलीस ठाण्यात ही सर्व कागदपत्रे जमा करुन त्या पोलीस ठाण्यातून परवानगी देण्यात यावी. म्हणजे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही.
रासायनिक खते, बियाणे, कीटकनाशके या कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली. त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई व्हावी व भविष्यातही शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही यासाठी कायद्यात बदल व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, खऱ्या अर्थाने शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. निवडणुका आल्यावर त्याला “राजा” म्हणून संबोधले जाते. पण, कधी कोणी राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांबाबत विचार केला आहे का, असा प्रश्न नेहमी आम्हाला पडतो. कोणतेही सरकार येवो. ते सरकार शेतकऱ्यांसाठी योजना आणते, असे म्हटले जाते. पण १०० टक्के अंमलबजावणी होत नसल्याने फक्त यातील १० ते २० टक्केच शेतकरी समृद्ध होतात. तसेच, अनेक शेतकरी शासनाच्या निकषामध्ये बसत नाही. तर काही योजना राबविणारे अधिकारी मोठे होतांना दिसत आहे. उदा. फळपिक विमा योजना. जेणेकरुन यात शेतकरी समृध्द होतील, अशी योजना राज्यात लागू केली पण काय झाले. यात किती शेतकरी समृध्द झाले, हा एक प्रश्नच आहे. म्हणून खाली नमूद केलेल्या त्रूटी दूर केल्या तर शेतकरी समृध्द व समाधानी होईल.
द्राक्षव्यापारी द्राक्ष मालाचे पैसे न देता पलायन करतात. यासाठी कायदा होणे गरजेचे आहे. याबाबत द्राक्ष व्यापाऱ्यांकडून रहिवाशी पुरावा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बॅंक स्टेटमेंट्स, जमिन व घराचे मूल्यांकन करुन सदरच्या द्राक्ष व्यापाऱ्यास राज्यातील/स्थानिक असेल त्याने संबधित पोलीस ठाण्यातून परवानगी आणणे व ज्या भागात द्राक्ष खरेदी करावयाची आहे, त्या ठिकाणच्या पोलीस ठाण्यात ही सर्व कागदपत्रे जमा करुन त्या पोलीस ठाण्यातून परवानगी देण्यात यावी. म्हणजे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही.
रासायनिक खते, बियाणे, कीटकनाशके या कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली. त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई व्हावी व भविष्यातही शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही यासाठी कायद्यात बदल व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या आहेत मागण्या
– द्राक्ष उत्पादक शेतकरी व इतर पिकांची शेतकऱ्यांची फसवणूक करुन जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणावे.
– सरकारने किंवा पिकविमा कंपनीने महसूल मंडळात हवामान केंद्र बसविले आहे. ते प्रत्येक गावात सरकारकडून किंवा पिकविमा कंपनीकडून हवामान केंद्र बसविले जावेत. जेणेकरुन यात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.
– पिकविमा कंपनीकडून पिकविम्याची द्राक्ष नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून एकरी ३ लाख रुपये मिळावे.
– काही बॅकांकडून पिकविमा हप्त्याची रक्कम परस्पर वजा केली जाते. ती शेतकऱ्यांच्या पुर्वपरवानगीशिवाय करु नये.
– निर्यातक्षम द्राक्षमालाचा भाव हा केंद्र सरकारने किंवा राज्य सरकारने जाहीर करावा. जेणेकरुन यात व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टळणार आहे व कमी दर केला जाणार नाही.
– द्राक्ष छाटणीपासून ते शेतमाल बाजारात विक्रीपर्यंत पिकविमा लागू करावा.
– द्राक्षबागा पिक असतांना जमिनदोस्त झाल्यातरी त्यांचाही पिकविम्यात समावेश करावा.
– मार्केटमध्ये बोगस औषधे, बियाणे व रासायनिक खते नसावी. तसे आढळ्यास यात जे अधिकारी नेमले जातील त्यांच्यावर तत्काळ दोषी ठरवून निलबंन व अजामिनपात्र गुन्हा नोंदवावा. असे झाल्यास बोगस रासायनिक खते, बियाणे, औषधांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही.
– कर्जमाफीसाठी पात्र व उर्वरीत शेतकऱ्यांना लवकर कर्जमाफी द्यावी.२ लाखाच्यावरील चालू कर्जदारांना ५० हजारांची मदत जाहीर केली ती लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी.
– रासायनिक खते बियाणे व औषधांच्या दराचा (किंमत) तक्ता हा शासनाकडून जाहीर व्हावा. म्हणजे सर्व दुकानात एक भाव मिळेल. व बोगस रासायनिक खते, बियाणे व औषधे यांच्यावर आळा बसेल.
– मागील वर्षी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पिकविमा कंपनीकडून त्यांना मदत न मिळालेल्या वंचित शेतकऱ्यांचा लवकरात लवकर निर्यण घेऊन पिकविमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी.
– कॅमसन कंपनीच्या कॅल्नोव्हा औषधाने ज्या द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्या शेतकऱ्यांचा बाजूने ग्राहक कोर्टात निकाल लागला आहे. त्यांना तत्काळ भरपाई मिळावी व दोषी कंपनीचा मालक व अधिकाऱ्यांना अटक करावी.
– शेतकऱ्यांना समृध्द करण्यासाठी शेती वाहने, औजारे व शेतीसाठी बिगर व्याजी किंवा १ ते २ टक्के किंवा कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे.
– द्राक्ष तपासणीचा अहवाल शेतकऱ्यांना मिळावा व त्यांची फी शासनाने भरावी. तसेच, द्राक्ष एक्स्पोर्टरकडून लॅबची सक्ती नको.
– पीएम किसान निधी योजनेतील ज्या शेतकऱ्यांना नोटीसा दिल्या आहे, पैसे जमा करण्यापूर्वी त्यांचे लेखी जबाब नोंदवून घ्यावेत. त्यानंतर पैसे वसूल करावे.
– द्राक्ष उत्पादक शेतकरी व इतर पिकांची शेतकऱ्यांची फसवणूक करुन जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणावे.
– सरकारने किंवा पिकविमा कंपनीने महसूल मंडळात हवामान केंद्र बसविले आहे. ते प्रत्येक गावात सरकारकडून किंवा पिकविमा कंपनीकडून हवामान केंद्र बसविले जावेत. जेणेकरुन यात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.
– पिकविमा कंपनीकडून पिकविम्याची द्राक्ष नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून एकरी ३ लाख रुपये मिळावे.
– काही बॅकांकडून पिकविमा हप्त्याची रक्कम परस्पर वजा केली जाते. ती शेतकऱ्यांच्या पुर्वपरवानगीशिवाय करु नये.
– निर्यातक्षम द्राक्षमालाचा भाव हा केंद्र सरकारने किंवा राज्य सरकारने जाहीर करावा. जेणेकरुन यात व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टळणार आहे व कमी दर केला जाणार नाही.
– द्राक्ष छाटणीपासून ते शेतमाल बाजारात विक्रीपर्यंत पिकविमा लागू करावा.
– द्राक्षबागा पिक असतांना जमिनदोस्त झाल्यातरी त्यांचाही पिकविम्यात समावेश करावा.
– मार्केटमध्ये बोगस औषधे, बियाणे व रासायनिक खते नसावी. तसे आढळ्यास यात जे अधिकारी नेमले जातील त्यांच्यावर तत्काळ दोषी ठरवून निलबंन व अजामिनपात्र गुन्हा नोंदवावा. असे झाल्यास बोगस रासायनिक खते, बियाणे, औषधांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही.
– कर्जमाफीसाठी पात्र व उर्वरीत शेतकऱ्यांना लवकर कर्जमाफी द्यावी.२ लाखाच्यावरील चालू कर्जदारांना ५० हजारांची मदत जाहीर केली ती लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी.
– रासायनिक खते बियाणे व औषधांच्या दराचा (किंमत) तक्ता हा शासनाकडून जाहीर व्हावा. म्हणजे सर्व दुकानात एक भाव मिळेल. व बोगस रासायनिक खते, बियाणे व औषधे यांच्यावर आळा बसेल.
– मागील वर्षी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पिकविमा कंपनीकडून त्यांना मदत न मिळालेल्या वंचित शेतकऱ्यांचा लवकरात लवकर निर्यण घेऊन पिकविमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी.
– कॅमसन कंपनीच्या कॅल्नोव्हा औषधाने ज्या द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्या शेतकऱ्यांचा बाजूने ग्राहक कोर्टात निकाल लागला आहे. त्यांना तत्काळ भरपाई मिळावी व दोषी कंपनीचा मालक व अधिकाऱ्यांना अटक करावी.
– शेतकऱ्यांना समृध्द करण्यासाठी शेती वाहने, औजारे व शेतीसाठी बिगर व्याजी किंवा १ ते २ टक्के किंवा कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे.
– द्राक्ष तपासणीचा अहवाल शेतकऱ्यांना मिळावा व त्यांची फी शासनाने भरावी. तसेच, द्राक्ष एक्स्पोर्टरकडून लॅबची सक्ती नको.
– पीएम किसान निधी योजनेतील ज्या शेतकऱ्यांना नोटीसा दिल्या आहे, पैसे जमा करण्यापूर्वी त्यांचे लेखी जबाब नोंदवून घ्यावेत. त्यानंतर पैसे वसूल करावे.
