नवी दिल्ली – कृषी सुधारणांच्या नव्या कायद्याविरोधात शेतकरी संघटनांचे सुरू असलेले आंदोलन काही शेतकऱ्यांच्या अती आग्रहामुळे आता वेगळेच वळण घेऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सुमारे ११ फेऱ्यांच्या चर्चेनंतरही कोणताही तोडगा न निघाल्याने सरकारनेही आपली भूमिका कठोर केली आहे. त्यामुळे आंदोलन भरकटणार की निर्णायक वळणावर येणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी संघटना संसदेने मंजूर केलेले तीन कृषी सुधार कायदे रद्द करण्यासाठी आणि किमान आधारभूत किंमतीची किमान हमी (एमएसपी) मागणी करावी, यासाठी आंदोलन करत आहेत. दिल्ली सीमेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या चर्चेत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. या प्रकरणात हस्तक्षेप करीत सुप्रीम कोर्टाने तज्ज्ञांची समितीही स्थापन केली आहे. आंदोलक शेतकर्‍यांना याबद्दलही आक्षेप आहे.
शनिवारी सरकारने केलेल्या प्रस्तावांवर शेतकरी प्रतिनिधी आपले मत मांडणार होते, परंतु त्याविषयी संध्याकाळी उशिरापर्यंत संयुक्त किसान मोर्चाकडून कोणतेही निवेदन देण्यात आले नव्हते. यापूर्वी, २६ जानेवारी रोजी घोषित ट्रॅक्टर रॅली आयोजित करण्यापेक्षा शेतकरी नेत्यांचा समस्येचे निराकरण करण्यावर त्यांचा भर आहे. तर काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या चळवळीची शक्ती दर्शवायची आहे. कारण सध्या दिल्ली सीमेवर आंदोलन करण्यासाठी आलेले काही शेतकरी हे आपल्या नेत्यांचे ऐकण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे ते लोक पूर्वनिर्धारित ट्रॅक्टर रॅलीची तयारी करत आहेत. तर इकडे शेतकरी नेतेही सध्या शांत बसून आपले ठरलेले कार्यक्रम राबवत आहेत. पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील ट्रॅक्टरचा ओघ सतत वाढत आहे.
दरम्यान, ११ व्या चर्चेला ब्रेक लागल्यानंतर कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले की, आता चर्चेचे पावित्र्य संपुष्टात आले तरी एक चांगला तोडगा कसा येईल, याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. एकीकडे शेतकरी संघटनांचे नेते चर्चेसाठी पोहोचत होते आणि दुसरीकडे या काळात काही शेतकरी आंदोलनाची पुढची रणनीती जाहीर करीत होते. समस्येचे निराकरण करण्याऐवजी त्यांचे लक्ष चळवळीच्या रणनीतीवर होते. अशा वातावरणात संवादाचे औचित्य नाही. वाटाघाटीच्या प्रत्येक टप्प्यावर शेतकरी नेत्यांची भूमिका हट्टी राहिली.
