नवी दिल्ली – शेतकरी आंदोलनात फूट पाडण्याचे व आंदोलन बदनाम करण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न निष्फळ ठरले असल्याची माहिती संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रतिनिधी व राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष इंजी. शंकर दरेकर यांनी दिली आहे. जोपर्यंत काळे कायदे रद्द होत नाहीत व किमान आधारभूत किंमत हमी कायदा अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. केंद्र सरकार बरोबर चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या असून पहिल्या दोन फेऱ्या मध्ये स्वतःचा ढोल बडवून घेणारे सरकार तिसर्या फेरीपासून कायद्यामध्ये त्रुटी असल्याचे मान्य करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ज्या अर्थी या कायद्यामध्ये त्रुटी आहेत त्या अर्थी सदरचा कायदा रद्द करावा व नव्याने सर्व कृषी अभ्यासक व शेतकरी यांच्याशी चर्चा करून कायदा तयार करावा अशी संयुक्त किसान मोर्चाची भूमिका आहे. आठ डिसेंबर रोजीचा भारत बंदचा प्रतिसाद पाहता या आंदोलनाची दखल घेऊन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी देखील शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र शिष्टमंडळ आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. यानंतर या आंदोलनाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भाजपच्याच वतीने २०० ते ३०० शेतकरी घेऊन चिल्ला बॉर्डर येथे बसवण्यात आलेले तथाकथित शेतकरी नेते भानुप्रताप यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह व कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्यासोबत हातमिळवणी करून केवळ चिल्ला बॉर्डर येथील आंदोलन मागे घेऊन गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न केला. मुळात सदर शेतकरी नेते व संयुक्त किसान मोर्चाचा काही संबंध नाही. संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने उत्तर प्रदेशला जोडणार्या गाजीपूर बॉर्डर येथे जाम लावलेला आहे.
दरम्यान उत्तराखंड व हरियाणा या भाजपशासित राज्यातील शेतकरी वेशभूषेतील काही मंडळींनी केंद्रीय कृषी मंत्री यांची भेट घेतली व सदरच्या कायद्याचे कौतुक केले अशा प्रकारच्या बातम्या पसरवून शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जी मंडळी भेटली त्यापैकी कुणीही शेतकरी नसल्याचं सिद्ध झालं आहे. असे स्पष्टीकरण संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रतिनिधी व राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष इंजी. शंकर दरेकर यांनी दिले आहे.
ज्या अर्थी या कायद्यामध्ये त्रुटी आहेत त्या अर्थी सदरचा कायदा रद्द करावा व नव्याने सर्व कृषी अभ्यासक व शेतकरी यांच्याशी चर्चा करून कायदा तयार करावा अशी संयुक्त किसान मोर्चाची भूमिका आहे. आठ डिसेंबर रोजीचा भारत बंदचा प्रतिसाद पाहता या आंदोलनाची दखल घेऊन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी देखील शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र शिष्टमंडळ आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. यानंतर या आंदोलनाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भाजपच्याच वतीने २०० ते ३०० शेतकरी घेऊन चिल्ला बॉर्डर येथे बसवण्यात आलेले तथाकथित शेतकरी नेते भानुप्रताप यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह व कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्यासोबत हातमिळवणी करून केवळ चिल्ला बॉर्डर येथील आंदोलन मागे घेऊन गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न केला. मुळात सदर शेतकरी नेते व संयुक्त किसान मोर्चाचा काही संबंध नाही. संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने उत्तर प्रदेशला जोडणार्या गाजीपूर बॉर्डर येथे जाम लावलेला आहे.
दरम्यान उत्तराखंड व हरियाणा या भाजपशासित राज्यातील शेतकरी वेशभूषेतील काही मंडळींनी केंद्रीय कृषी मंत्री यांची भेट घेतली व सदरच्या कायद्याचे कौतुक केले अशा प्रकारच्या बातम्या पसरवून शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जी मंडळी भेटली त्यापैकी कुणीही शेतकरी नसल्याचं सिद्ध झालं आहे. असे स्पष्टीकरण संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रतिनिधी व राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष इंजी. शंकर दरेकर यांनी दिले आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाचे संदीप गिड्डे पाटील यांनी सांगितले की आंदोलनाची धार कमी होत नाही असे पाहून सत्ताधारी मंडळींनी आंदोलन बदनाम करण्याकरिता काही असामाजिक घटकांना घुसवून टिक्री बॉर्डर येथे उमर खालिद, इमाम शेरगिल यांच्यासारख्या गंभीर आरोप असणाऱ्या आरोपींच्या समर्थनाचे फलक प्रदर्शित केले, मात्र संयुक्त किसान मोर्चाची अशी कोणतीही भूमिका नाही किंबहुना देशाची अखंडता, एकता व अंतर्गत सुरक्षा याबाबत संयुक्त किसान मोर्चा कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करणार नाही अशी ग्वाही संदीप गिड्डे यांनी संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीनंतर दिली. संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने वॉशिंग्टनमधील महात्मा गांधींच्या प्रतिमेचे काही समाजकंटकांनी नुकसान केल्याबद्दल निषेध व्यक्त केला आहे. अशाप्रकारे आंदोलन बदनाम करण्याची खेळी केवळ भाजप पुरस्कृत मंडळीच करत असल्याची टीका संदीप गिड्डे पाटील व इंजी. शंकर दरेकर यांनी केली आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक दिनांक १५ डिसेंबरला
दरम्यान दिल्ली-चंदीगड, दिल्ली-रोहतक, दिल्ली-आग्रा व दिल्ली-गाजियाबाद या महामार्गानंतर दिल्ली-जयपुर हायवे देखील सध्या शेतकऱ्यांनी रोखून धरला आहे. आज १४ डिसेंबर रोजी दिल्ली बॉर्डर वरील सर्व आंदोलन स्थळी शेतकरी नेत्यांमार्फत एक दिवस उपोषण करण्यात येणार असून, देशभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनाची व्याप्ती आणखीन वाढविण्यात येणार असून इतर राज्यातील शेतकऱ्यांनी देखील दिल्लीकडे येण्यास सुरुवात केली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक दिनांक १५ डिसेंबर रोजी होणार आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनासंदर्भात संयुक्त किसान मोर्चाचे सिंगू बॉर्डर येथे मध्यवर्ती कार्यालय उघडण्यात आले असून याच कार्यालयाकडून प्रसारित होणारे निर्णय अंतिम असतील. असे स्पष्ट करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आंदोलनाचे अपडेट मिळवण्यासाठी नंबर
दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी 8088634002 हा क्रमांक सेव्ह करून या व्हॉटसॲप नंबरवर Hi असा मेसेज पाठवा… आपणांस दिल्ली येथील आंदोलनाचे अपडेट मिळत राहतील अशी माहिती संयुक्त किसान मोर्चा महाराष्ट्र संदीप आबा गिड्डे-पाटील व इंजी. शंकर दरेकर यांनी दिली.