नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांचे दिल्लीतील आंदोलन सुरूच राहणार आहे. केंद्र सरकार व शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये झालेली चर्चा अयशस्वी ठरली आहे. कुठलाही तोडगा न निघाल्याने अखेर येत्या ५ डिसेंबरला पुन्हा बैठक घेण्याचे निश्चित झाले.
तिन्ही कृषी कायदे पुर्णपणे मागे घ्यावीत, अशी आग्रही मागणी शेतकरी प्रतिनिधींनी केली. मात्र, त्यास नकार देण्यात आला. कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या पर्यायावरही चर्चा करण्यात आली. पण आम्हाला सुधारणा नको पूर्णपणे कायदे रद्द करावेत, यावर शेतकरी ठाम होते. परिणामी, आंदोलन कायम ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले. ३२ शेतकरी संघटनांचे ४० प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. तत्पूर्वी यासंदर्भात आजही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यात बैठक झाली.
देशात नव्यानं लागू करण्यात आलेले कृषी कायदे हे पूर्णपणे शेतकऱ्यांचं हित समोर ठेवूनच करण्यात आले असून, त्याचा सर्वांगीण विचार आणि अभ्यास केल्यानंतरच ते लागू करण्यात आले असल्याचं कृषी मंत्र्यांनी वार्ताहरांशी बोलताना सांगितले आहे. शेतकरी वर्गाला त्याबाबत काहीही शंका, हरकती किंवा विरोध असल्यास सरकार त्याबाबत चर्चा करण्यास तयार आहे, मात्र त्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारणं योग्य नाही, असे ते म्हणाले.
