नवी दिल्ली – राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात फूट पडण्याची चिन्हे आहेत. अखिल भारतीय शेतकरी समन्वय समितीच्या विविध राज्यांतील पदाधिकाऱ्यांनी कृषी भवन येथे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांची भेट घेतली. यात तेलंगणा, महाराष्ट्र, हरियाणा, तामिळनाडू आणि बिहार राज्यांतल्या प्रतिनिधींनी तोमर यांच्याशी चर्चा केली.
केंद्र सरकारने अलीकडेच आणलेले कृषी कायदे देशभरातील शेतकऱ्यांच्या हिताचेच आहेत, यावर या सर्व प्रतिनिधींनी सहमती व्यक्त केली. हे कायदे, वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या मध्यस्थांपासून सुटका करणारे आहेत,असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल कुठेही विकण्याचे आणि विकत घेण्याचे स्वातंत्र्य असेल, तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाहेरही मुक्त व्यापारात आपला माल विकण्याची मुभा असेल, असेही हे प्रतिनिधी म्हणाले. शेतकऱ्यांना माल खरेदीदाराशी करार करण्याचा अधिकार मिळाल्यामुळे त्यांना आपल्या मालाची किंमत आधीच ठरवता येईल आणि बाजारातील अस्थिरतेचा धोका त्यांना उरणार नाही, तो खरेदीदाराचा प्रश्न असेल. हे कृषी कायदे, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, उत्तम दर्जाची बियाणे घेण्याची सुविधा देणारे आहेत शिवाय, कृषी क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारेही आहेत.
अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीच्या अंतर्गत देशभरातील सात हजार पेक्षा जास्त स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. या सर्व संस्था या कायद्यांच्या समर्थनार्थ उभ्या राहतील असे आश्वासन, या प्रतिनिधींनी कृषी मंत्र्यांना दिले. केंद्र सरकारने हे कायदे आणल्याबद्दल त्यांनी सरकारचे आभार मानले आणि आंदोलकांच्या मागणीनुसार, हे कायदे रद्द करू नयेत, अशी विनंती केली. सरकारने या कायद्याचे फायदे शेतकरी आणि सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जाहिराती आणि प्रशिक्षण अभियानांमार्फत पोचवावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
यावेळी बोलतांना कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर म्हणाले की केंद्र सरकारची नियत आणि धोरणे दोन्ही शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचीच असून, सरकारने केलेल्या सुधारणांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतो आहे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढते आहे. केंद्र सरकारची दारे चर्चेसाठी सदैव खुली आहेत, असेही त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.
