ग्वाल्हेर ः केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा तोडगा लवकरच निघेल. आंदोलनाचे क्षेत्र मर्यादित असून त्यासाठी शेतकरी संघटनांसोबत सलग चर्चा सुरू आहे. यापुढेही चर्चा सुरूच राहील. केंद्रातील भाजप सरकार आणि राज्यातील सरकारे शेतक-यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहेत, असा विश्वास केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी व्यक्त केला. ते ग्वाल्हेर इथं अनेक कार्यक्रमांसाठी आले होते. तेव्हा पत्रकारांशी बोलत होते. काँग्रेस पक्ष स्वतः कृषी कायद्याचे समर्थन करत होता. २०१९ मध्ये निवडणुकीदरम्यान त्यांनी या विधेयकावर काम करण्याचं आश्वासन नागरिकांना दिलं होते. परंतु आता राजकारण करत आहे.
गव्हाच्या उत्पादनात मध्य प्रदेश पुढे
पूर्वी पंजाब राज्य गव्हाच्या उत्पादनात अग्रेसर होतं. परंतु आता मध्य प्रदेश पंजापपेक्षा अधिक गव्हाचं उत्पादन करत आहे. सरकार कोणतीही योजना आणू शकते. पण नागरिक त्या योजनांशी प्रत्यक्षरित्या जोडले गेले तरच, त्यांना त्याचा लाभ मिळू शकेल. त्यामुळे सामान्य माणसाला समजलं पाहिजे की या योजना सरकारसाठी नसून त्यांच्यासाठी आहेत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
