संधी अन् बंदी
गेल्या दहा दिवसात दोन घटना अतिशय महत्त्वाच्या ठरल्या. मुख्यमंत्र्यांपेक्षाही मोठे पद हंगामी विधानसभा अध्यक्षाच्या रुपाने नाशिकला लाभले. ही अनोखी संधी नाशिकच्या इतिहासात नोंदली गेली. त्याचवेळी केंद्र सरकारने निर्यातबंदी लादून देशाला कांदा पुरवणाऱ्या जिल्ह्यातील उत्पादकांच्या डोळ्यात पुन्हा पाणी आणले. या बंदीला सोशल मिडीयाच्या आंदोलनातून उत्तर देण्याचा निश्चय आता राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने केलेला आहे. हे नोंद घेण्यासारखेच आहे. त्यामुळे एका घटनेत संधी तर दुसरीकडे बंदी असे दोन विषय चर्चेचे ठरले.
- गौतम संचेती
(लेखक इंडिया दर्पण लाईव्हचे संपादक आहेत)
राजकारणात जिल्ह्याच्या वाट्याला फारशी महत्त्वाची पदे कधी आली नाही. काहींची संधी हुकली तर काहींना ती मिळवता आली नाही. पण, गेल्या आठवड्यात अचानकपणे विधानसभेचे सर्वोच्च असलेले अध्यक्षपद नाशिकला चालून आले. पण, हा आनंद जिल्ह्याला कोरोनामुळे साजरा करता आला नाही. तरी सुध्दा हे पद मिळाल्यानंतर सर्वांना आनंद मात्र निश्चित झाला.
दहा दिवसांपूर्वी दोन दिवशीय विधानसभेचे अधिवेशन संपन्न झाले. या अधिवेशापूर्वीच विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले कोरोना पॅाझिटीव्ह झाले. त्यामुळे हंगामी अध्यक्ष होण्याची संधी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना मिळाली. दोन दिवसाचे हंगामी पद असले तरी ही संधी जिल्ह्याला प्रथमच मिळाली. त्यामुळे हा आनंद सर्वांसाठी मोठाच ठरला. पायजमा, टोपी व साधा शर्ट असा पेहराव असणा-या झिरवाळांचे राहणे सुध्दा साधेच आहे. कोणताही बडेजाव नाही, सरळ माणसांमध्ये मिसळणारा हा माणूस आहे. त्यामुळे आपला प्रतिनिधी या पदापर्यंत गेला हे सर्वांना भूषणावह वाटणे सुध्दा सहाजिकच होते.
खरं तर झिरवाळांचा संघर्ष तसा मोठा आहे. रोजगार हमी योजनेत मजुरी करण्याबरोबरच त्यांनी गवंड्याच्या हाताखाली बिगारी म्हणूनही काम केले आहे. हे करत असतांना त्यांनी पदवी पर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर तहसिल कार्यालयात नोकरी सुध्दा केली. ही नोकरी सोडल्यानंतर त्यांनी दिंडोरी तालुक्यातील वनारे सारख्या छोट्या गावाचे ते ग्रामपंचायत सदस्य व नंतर सरपंचही झाले. तेथून त्यांच्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात झाली. त्यानंतर त्यांनी मागे वळून कधी बघितलेच नाही.
त्यानंतर त्यांचा राजकीय प्रवास मोठ्या पदांकडे सुरु झाला. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद येथे पदे भूषविल्यानंतर ते आमदार झाले. पण, २००९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर नाऊमेद न होता. ते पुन्हा कामाला लागले. याच काळात त्यांचा विधानसभा निवडणुकीतही पराभव झाला. पण, त्यांनी चिकाटी सोडली नाही, २०१४ व २०१९ च्या निवडणुकीत सलग निवडून येण्याचा मान त्यांनी मिळवला. तीन वेळा आमदार झाल्यामुळे यावेळेस त्यांना मंत्रिपद मिळेल असे सर्वांना वाटत होते. त्यांची ती संधी हुकली. पण, त्यांना विधानसभेचे उपाध्यक्षपद मिळाले. हेच पद त्यांना अचानकपणे हंगामी अध्यक्षपदापर्यंत घेऊन गेले.
झिरवाळांना जशी ही संधी चालून आली तशी वेगवेगळ्या पदासाठी नाशिकमधील अनेक नेत्यांना सुध्दा ती होती. पण, ही संधी पूर्णत्वाकडे गेली नाही. त्यामागे वेगवेगळी कारणे असली तरी नाशिक मात्र या पदापासून लांबच राहिले. राज्यातील महत्त्वाचा जिल्हा म्हणून नाशिकची ओळख आहे. तरीही या जिल्ह्यात नेतृत्त्वाची उणिव कायम राहिली.
राज्यात मुंबई, पुणे पाठोपाठ नाशिकचे नाव घेतले जाते. पण, राजकीयदृष्टया हा जिल्हा फारसा प्रबळ कधीच झाला नाही. अनेक राजकीय पक्ष आपल्या प्रचाराची सुरुवात नाशिकपासून करतात. पदे देतांना मात्र या जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मोठी पदे आली तर जिल्ह्याचा विकासही झपाट्याने होईल ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे पुढील काळात अशा प्रयत्नांची गरज आहे. झिरवाळांना हंगामी अध्यक्षपद मिळाल्याने सर्वांना आनंद झाला. तसाच आनंद पुढील काळात कसा मिळेल या दिशेने राजकारण्यांनी पाऊले टाकायला हवे.
झिरवाळांचा प्रवास आता त्या दिशेने सुरु झाला आहे. इतरांचे काय, हा प्रश्न आहेच. झिरवाळ साधे असले तरी राजकारणात ते चाणक्य आहेत. कधी ते शरद पवार माझे दैवत आहे, माझी छाती फाडली तरी पवार साहेब दिसतील असे सांगतात व पवारांच्या हृदयात घर करतात. कधी आपल्या साध्या-सोप्या भाषणात ते घरावर लिहिलेल्या एका म्हणीचा उल्लेख करतांना यशाचे गमकही सांगतात. यश हे अंतिम नसते, अपयश हे घातक नसते, दोन खेळांची मजा लुटायला धैर्य लागते. असेच धैर्य इतर नेत्यांनी दाखवले तर निश्चितच जिल्ह्याकडे सुध्दा ही मोठी पदे चालून येतील. पण, हे धैर्य न दाखवल्यास स्वागत कमानी लावणारा व पक्षाच्या मोठ्या सभा घेणारा जिल्हा म्हणूनच नाशिकचा उल्लेख होईल.
कांद्याचे आता सोशल मिडीया आंदोलन
कांदा निर्यातबंदी झाल्यानंतर ठिकठिकाणी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलने झाली. पण, सरकारने त्याची दखल न घेतल्यामुळे आता राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने सोशल मीडीयाद्वारे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरं तर हे वेगळ्या स्वरुपाचे आंदोलन पहिल्यांदा होणार असून त्याची सुरुवात शनिवारपासून होत आहे. मोबाईल मधून फेसबुक लाईव्ह करुन शेतकरी आपला संताप व्यक्त करतील. त्यानंतर आपापल्या मतदारसंघातील आमदार, खासदार, मंत्री, विरोधी पक्षनेते यांना व्हाट्सअप मेसेज केले जातील. पंतप्रधान, केंद्रीय कृषिमंत्री, वाणिज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांना टॅग करून ट्विट होतील. यावेळेस #justiceforonionfarmers हा हॅशटॅग वापरुन राज्यभरातील लाखो कांदा उत्पादक ट्वीट करतील. इन्स्टाग्राम, युट्यूबवरून कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवावी, अशी मागणी होणार आहे.
खरं तर शेतक-यांचे अशा प्रकारचे हे पहिले ‘सोशल’ आंदोलन असणार आहे. त्यातून सरकारला जाग आली तर ठीकच आहे. पण, आली नाही, तर सोशल मिडीया पुढील काळात सरकारची डोकेदुखी ठरणार आहे. भाजपने सोशल मिडीयाचा वापर करुन सत्ता मिळवली. तोच वापर आता शेतकरी करणार आहेत. खेड्यापाड्यात आता मोबाईल पोहचला आहे. इंटरनेटची सुविधाही सर्वत्र आहे. त्यामुळे सोशल मिडीयाचा वापर ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे. त्यामुळेच या माध्यमाचा प्रभावी वापर करण्याचा निर्णय कांदा उत्पादक संघटनेने घेतला आहे.
केंद्र सरकार कांद्याच्या प्रश्नावर निर्णय घेतांना मनमानी करते, अशी भावना शेतक-यांमध्ये पसरली आहे. सरकार कोणाचेही असले तरी शेतक-यांना हे निर्णय घातक ठरतात. कोणताही निर्णय घेतांना तो अचानक घेतला जातो. त्यामुळे हातात आलेला घासही हिसकावला जातो. ही भावना शेतक-यांची झाली आहे. त्यामुळे सोशल मीडियाचा हा पहिला प्रयोग आता दूरवर पसरणार आहे. तो जगभर नेण्याचा कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचा प्लॅन आहे. त्यामुळे सरकारने आता तरी जागे झाले पाहिजे. नांगराच्या ऐवजी शेतक-यांच्या हाती आता हे नवे हत्यार असणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रश्नावर आता ते उघडपणे आपली मते या माध्यमातून व्यक्त करतील व सरकारला सळो की पळो करतील. त्यामुळे सरकारने वेळीच सावध राहिले पाहिजे.
कांद्याचे दर भडकल्याने तीन राज्यांचे सरकार गेले. कांदा फेकीमुळे तर अनेक नेते कांदा उत्पादन पट्ट्यात येत नाहीत. त्यामुळे ही जरब जर सोशल मिडीयातून झाली तर यापुढे देशात कोणाचेही सरकार असले तरी असे शेतकरी विरोधी निर्णय घेणार नाहीत. त्यामुळे सोशल मिडीयाच्या या आंदोलनात सर्वांनीच उतरायला हवे. त्यातून सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? हे प्रश्न त्यांना करायलाच हवे.
(लेखकाशी संपर्क. मो. 9422756651. ई मेल – [email protected])
