या संदर्भात कोर्टाने म्हटले आहे की, कोरोनामुळे ज्या मुलांना बाल संरक्षण गृहातून कुटुंबाकडे परत पाठविण्यात आले आहे आणि जर त्या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसेल तर राज्य सरकार जिल्हा बाल संरक्षण समितीच्या सूचनेनुसार त्या कुटुंबांना मुलाच्या शिक्षणाबद्दल शिक्षण दिले पाहिजे. दरमहा २ हजार रुपये देऊन ही रक्कम केवळ मुलाच्या शिक्षणावर खर्च केली जाईल याची व्यवस्था करण्यात यावी.
न्यायमूर्ती एल. नागेेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यासंबंधी आदेश देताना म्हटले आहे की, बाल संरक्षण गृहात राहणाऱ्या मुलांच्या कल्याणासाठी राज्यांना २२ ते २४ मुलांसाठी शिक्षक नियुक्त करण्यास सांगितले. तसेच अपूर्ण व कोरोना काळात थांबलेला अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वर्ग देखील घेण्यात याव्यात.
तसेच बाल संरक्षण गृहात पाठविलेल्या मुलांच्या शैक्षणिक गरजा आणि मुलांना परत कुटूंबाकडे पाठवून कोर्टाने सांगितले की, जिल्हा बाल संरक्षण समिती या प्रकरणाची देखरेख करेल. तसेच जिल्हा बाल संरक्षण युनिट जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला मुलांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांची माहिती देईल. तसेच शिक्षकांची नेमणूक करावी. अ‍ॅमिकस कुरिया यांनी दिलेल्या सूचना स्वीकारल्यानंतरच कोर्टाने राज्यांना या संदर्भातील सूचना दिल्या.
