नाशिक – मुक्त विद्यापीठात बैठकीसाठी जाणाऱ्या शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांचा ताफा अडविणाऱ्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी यांची गाडी अडवून त्यांना काळे झेंडे दाखवत घोषणाबाजी केली. विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेऊ शकत नसाल तर तात्काळ राजीनामा द्या, अशी मागणी त्यांनी केली.
शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांना भेटण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक ठिकाणी अटक होते आहे. नाशिकमधील कार्यकर्त्यांना आज अटक करण्यात आली. सूडबुद्धीने राजकीय दबावतंत्राचा वापर महाराष्ट्रात सतत सुरू आहे.
अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची गाडी अडवून काळे झेंडे दाखवत घोषणाबाजी केली. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या बाहेर शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या गाड्यांचा ताफा अडवून विद्यार्थ्यांनी निषेध नोंदवला. विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेऊ शकत नसाल तर तात्काळ राजीनामा द्या अशी मागणी देखील करण्यात आली.
यावेळी अभाविप प्रदेश मंत्री स्वप्नील बेगडे , महानगर सहमंत्री सिद्धेश खैरनार, गौरी पवार , सौरभ धोत्रे , सचिन शितोळे , ओम माळुंजकर, धनंजय रासकर, सागर जंजाळे, कामेश गायकवाड, अशोक सैनी, किरण शेलार, संकेत गवळी, शिवदास सूर्यवंशी यांच्यासह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
अभाविपने केलेल्या मागण्या अशा
१. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ या वर्षाचे तासिका ऑनलाइन पद्धतीने सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी हा महाविद्यालय परिसराचा, पार्किंग, जिमखाना, प्रयोग शाळा इत्यादी सुविधांचा लाभ घेणार नाहीये तसेच विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक आर्थिक नुकसान तब्बल सहा महिने लांबलेल्या टाळेबंदी मुळे प्रचंड झाले आहे. म्हणून महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांचे एकून शुल्कापैकी ३० टक्के शुल्क सरसकट माफ करावे व विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा.
२. कोरोना महामारीमुळे राज्य शासनाच्या एकंदरीत धोरणा नुसार शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० च्या द्वितीय सत्राची परीक्षा ही रद्द झालेली आहे. सदर विद्यार्थ्यांचे सरासरी काढून मुल्यांकन करण्याचे परिपत्रक राज्य सरकारने काढले आहे. त्यानुसार मुल्यांकन केले असता बहुतांश विद्यार्थी नापास झाले आहेत. तरी जाहीर झालेल्या निकालाशी असहमत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पुनर्रमुल्यांकन लवकरात लवकर करण्यात यावे .
३. वरील मुद्यात सांगितल्याप्रमाणे राज्य सरकारने परीक्षा रद्द केल्या आहेत. परंतु महाविद्यालाने कोरोना महामारी येण्याच्या पूर्वीच परीक्षा शुल्क घेतले आहे. विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक बाजू कमकुवत झाली असताना सदर शुल्क हा त्यांच्यावर बोजा ठरत आहे. तसेच परीक्षा नाही तर परीक्षा शुल्क का? असा स्वाभाविक प्रश्न आहेच. म्हणून अभाविप विद्यार्थी हितार्थ ही मागणी करत आहे की शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० च्या द्वितीय सत्राच्या परीक्षेचे शुल्क विद्यार्थ्यांना त्वरित परत करावे.
४. कोरोना महामारी मुळे दिनांक १५ मार्च पासून टाळेबंदी मुळे महाविद्यालये बंद आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात राहणारे विद्यार्थी घरी आहेत. म्हणून मार्च महिन्यापासून वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहाच्या कोणत्याही सुविधेचा लाभ घेतलेला नाही. तसेच महाविद्यालयाच्या बस सुविधेद्वारे महाविद्यालयात येणारे विद्यार्थ्यांनी देखील सदर सुविधेचा वापर केला नाही. म्हणून अभाविप ही मागणी करत आहे की शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० च्या मार्च ते जून महिन्यातील वसतिगृह व मेस शुल्क व बस शुल्क १०० टक्के परत करावे.
५. कोरोना महामारीमुळे व्यक्ती समूह, जमाव होण्यास प्रतिबंध आहे. परिणामी एरवी झुंबड उडवणारी प्रवेश प्रक्रिया यंदा थेट ऑनलाइन झालेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा उहापोह वर केलेला असताना अभाविप ही मागणी करते की, शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ ची प्रवेश प्रक्रिया एकून महाविद्यालय शुल्क च्या १० टक्के प्रवेश शुल्क घेऊन सुरु करावी व उर्वरित शुल्क हे चार टप्यात घेण्यात यावे.
६. स्वायत्त शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे प्रवेश शुल्क गेल्या काही वर्षात वारेमाप वाढले आहे. विद्यार्थी हा शिक्षणासाठी आर्थिक अडचण असू नये व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी दिवस रात्र मेहनत घेतो. परंतु सदर प्रवेश शुल्क वाढीमुळे सामान्य घरातील विद्यार्थ्याकडे गुणवत्ता असूनदेखील पैसे अभावी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्याचे स्वप्न दुरापास्त होत चालले आहे. तरी अभाविप अशी मागणी करत आहे की आपण दर वर्षी वाढणाऱ्या शुल्क वाढीवर अंकुश लावावा व प्रवेश शुल्क कमी करावे.
७. पुणे विद्यापीठ नाशिक उपकेंद्राचा विस्तार करण्यात यावा व त्यासोबतच उपकेंद्राला स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यासाठी सक्षम करण्यात यावे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी विलंब होणार नाही व विद्यार्थ्यांच्या समस्या लवकरात लवकर सुटतील अशी मागणी अभाविप करत आहे.
८. स्वायत्त विद्यापीठांवर शैक्षणिक शुल्क व शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने समिती नेमावी.
