शासकीय आश्रमशाळा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांबाबत उपमुख्यमंत्रीच्या बैठकीत ठोस निर्णय नाही

कळवण – रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकार सकारात्मक असून सर्वाच्च न्यायालयात रिव्हू दाखल असून त्याचा निर्णय लागल्यानंतर  या कर्मचाऱ्याबाबत महिनाभरात सकारात्मतेने निर्णय घेण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत केली दरम्यान रोजंदारी कर्मचारी प्रकरण सर्वाच्च न्यायालयात दाखल असल्यामुळे बैठकीत कुठलाही ठोस निर्णय झाला नाही

      आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी तत्वावर कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या ४ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित  पवार यांची

कळवणचे आमदार नितीन पवार यांनी  भेट घेऊन विनंती केली होती. आमदार पवार यांची विनंती व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा बिऱ्हाड मोर्चा आणि आत्मदहन आंदोलनाच्या इशारा पार्श्वभूमीवर बुधवारी सायंकाळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली.

     तातडीची बैठक महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष  नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकासमंत्री के.सी. पाडवी, आमदार नितीन पवार, नियोजन विभागाचे सचिव  चक्रवर्ती, आदीवासी विकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव ,सामान्य प्रशासन ,विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्या समवेत बैठक झाली.

     सध्यस्थितीत राज्यात शासनाच्या विविध विभागांचे तीन लाख पदे रोजंदारी तत्वावर नोकरी करत असुन या सर्वांचा विचार करता धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत सांगितले. सर्वाच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्यांची सेवा १० वर्षांपेक्षा जास्त झाली आहे. त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी संबंधित विभागास सूचना दिल्या आहेत.  रोजंदारी तत्वावर कार्यरत कर्मचारी संघटनेचेच्या प्रतिनिंधीनी किमान पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी आमदार नितीन पवार यांच्याकडे मागणी केली.  रोजंदारी कर्मचारी बैठकीसाठी प्रतिनिधीं म्हणून सचिन  वाघ,महेश  पाटील, रेणुका सोनवणे, रुपाली मधुकर कहांडोळे  चंद्रकांत गावित, संतोष कापुरे, जब्बार तडवी, संतोष गावत्रे, संतोष  खोटरे, रविंद्र गणवीर उपस्थित होते.