मुंबई – कोरोना कालावधीमध्ये शाळा बंद असताना काही शाळांकडून अन्यायकारक फी वसुलीसाठी तगादा लावणे ज्या विद्यार्थ्यानी फी भरली नाही त्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठीच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधून बाहेर काढणे, मागील सत्र परीक्षेची गुणपत्रिका न देणे, उशिरा फी भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून दंड वसूल करणे अशा स्वरुपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून याबाबत ज्या शाळांसंदर्भात अशा तक्रारी आहेत त्या शाळांची संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत त्वरित चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत.
शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. गायकवाड यांच्या दालनात नुकतीच शालेय शुल्क वाढीसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस अपर मुख्य सचिव, शिक्षण आयुक्त, सचिव, विधी व न्याय विभाग, सहसचिव, विधी (शालेय शिक्षण) व पॅरेंट्स असोसिएशनचे पदाधिकारी श्री.जयंत जैन, श्री.प्रसाद तुळसकर, श्री.सुनिल चौधरी, श्रीमती जयश्री देशपांडे, श्रीमती सुषमा गोराणे, इंजि. नाविद बेताब व अॅड अरविंद तिवारी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये शाळांच्या शुल्कासंबधित विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2011 व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम -2016 तयार केलेले आहेत. तथापि नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात.
तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. म्हणून या अधिनियमामध्ये / नियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी सहसचिव शालेय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
या समितीमध्ये संचालक बालभारती, सहसचिव विधी (शालेय शिक्षण), सहसंचालक प्राथमिक, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, शिक्षण उपनिरीक्षक, मुंबई, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, सोलापूर, अधीक्षक शिक्षण आयुक्त कार्यालय या सदस्यांचा समावेश आहे.
राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्या
राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या समित्यांकड़े फी वाढीबाबतच्या पालकांच्या तक्रारी पाठविण्यात याव्यात, असे प्रा. गायकवाड यांनी सांगितले. तर अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांवर RTE नुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.
