सिक्कीमचे ‘सेंद्रीय’ यश!
हवामान अधारीत शेतीला संकटातून बाहेर काढणे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी सेंद्रीय शेतीचा पर्याय आहे. शाश्वत विकासासाठी ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे. मात्र, देशात केवळ २ टक्केच सेंद्रीय शेती होत आहे. सिक्कीमसारखे राज्य मात्र संपूर्णपणे सेंद्रीय शेती करीत आहे. सेंद्रीय शेतीत सिक्कीम हे जगातील पहिलेच राज्य आहे. त्यामुळे ही बाब इतरांसाठी प्रकाश किरण दाखविणारी आहे.
भावेश ब्राह्मणकर
(लेखक पर्यावरण आणि संरक्षणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)
निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्या हस्ते काही दिवसांपूर्वीच दिल्लीत एका अहवालाचे प्रकाशन झाले. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटने (सीएसई) तयार केलेला सेंद्रीय शेतीवरील हा अहवाल केंद्र व राज्य सरकारांच्या डोळ्यांमध्ये जळजळीत अंजन घालणारा आहे. देशात केवळ भारतात केवळ दोन टक्केच शेती ही सेंद्रीय पद्धतीने होत आहे. तर, केवळ १.३ टक्केच शेतकऱ्यांनी सेंद्रीय शेतीसाठी नोंदणी केली आहे. ही बाब फारशी चांगली नाही. पर्यावरणाचे होणारे नुकसान टाळणे आणि शेतीचे दुष्टचक्र सारण्यासाठी सेंद्रीय शेती महत्त्वाची आहे. केद्र व राज्य सरकारांकडून नानाविध प्रकारच्या योजना सेंद्रीय शेतीसाठी राबविल्या जात आहेत. असे असूनही योग्य त्या प्रचार-प्रसाराअभावी रासायनिक खते, बियाणे आणि औषधांचा भरमसाठ वापर वाढत आहे. त्यामुळेच शेत जमिनीची धूप, उत्पादकता घटण्यासह अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. मात्र, सिक्कीमने जो आशेचा किरण संपूर्ण देशाला दाखवला आहे. तो वाखाणण्याजोगा आहे.
भारतासह जगभरात कोरोना धुमाकूळ घालत आहे. याच काळात सेंद्रीय उत्पादनांची मागणी लक्षणीयरित्या वाढली आहे. देशोदेशी सेंद्रीय उत्पादनांसाठी ग्राहक अधिकचे पैसेही मोजण्यास तयार झाले आहेत. निरोगी शरीर ठेवण्यासाठी सुरक्षित आणि पोषक अशा सेंद्रीय शेतमालाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. रासायनिक घटक शरीरात गेल्याने अनेकविध बाबींना तोंड द्यावे लागत असल्याचे सत्य एव्हाना सर्वांना कळाले आहे. त्यामुळेच सेंद्रीय शेतमालाकडे बहुसंख्य जण वळले आहेत. मात्र, सेंद्रीय शेतीच अत्यल्प होत असल्याचे सीएसईने दाखवून दिले आहे. नागरिकांचे आरोग्य अबाधित ठेवणे आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सेंद्रीय शेतीच प्रभावी ठरु शकते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या जोरावर आपण नानाविध रसायनांचा शोध लावला खरा पण प्राचीन काळी सेंद्रीय शेतीच केली जात होती. त्यामुळे जुने ते सोने या उक्तीप्रमाणे आपण सेंद्रीय शेतीचा अंगिकार करणे अगत्याचे आहे.
काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने म्हटले होते की, सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येमध्ये भारत सर्वात प्रथम आहे. तर सेंद्रिय शेतीच्या क्षेत्राचा विचार केला तर भारत हा जगात नवव्या स्थानावर आहे. याचाच आधार घेऊन सीएसईने वास्तव समोर आणले आहे. सरकार योजना आणते पण त्याची अंमलबजावणी होते का, सर्वसामान्यांपर्यंत त्या पोहचात का आणि प्रत्यक्ष स्थिती काय असते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. सेंद्रीय शेतीच्या बाबतीत तरी सध्या तेच घडते आहे.
सिक्कीम या संपूर्ण राज्यात केवळ सेंद्रिय शेती केली जाते. पूर्णतः सेंद्रिय शेती करणारे हे जगातले पहिले राज्य आहे. आता त्यापाठोपाठ त्रिपुरा आणि उत्तराखंड या राज्यांनी आपल्या क्षेत्रात संपूर्णपणे सेंद्रिय शेती करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. म्हणजेच सेंद्रीय शेतीची चळवळ ईशान्येतील राज्यांमध्ये आकारास येत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. सेंद्रीय शेती ही पारंपरिक स्वरुपाची आहे. मात्र, सध्या विज्ञान युगात सेंद्रीय शेती ही केवळ पारंपरिक नाही तर आधुनिक पद्धतीनेही करु शकतो. आंतरपीक तसेच शेतीपूरक व्यवसायांची जोड दिल्यास शेती ही किती प्रभावी असते त्याचा प्रत्यय सिक्कीमचे शेतकरी घेत आहेत. ईशान्येतील राज्ये, आदिवासी बांधव तसेच लहान बेटांवर सेंद्रीय शेतीचा बोलबाला आहे.
सेंद्रीय उत्पादनांना मोबादला खूप चांगला मिळतो, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. आणि खरे तर सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तेच पुरेसे आहे. केंद्र सरकारने सेंद्रीय शेतीला चालना देण्यासाठी दोन योजना तयार केल्या आहेत. यामध्ये ‘मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रिजन (MOVCD) आणि परंपरागत कृषी विकास योजना (पीकेव्हीवाय) यांचा समावेश आहे. या योजना २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आल्या. आज त्यास ५ वर्षे लोटली आहेत. तरीही म्हणावे तसे यश प्राप्त झालेले नाही. रसायनमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या दोन्ही योजना आहेत. त्याच्याच जोडीला कृषी निर्यात धोरण २०१८ सुद्धा तयार करण्यात आले. सेंद्रीय कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत खूप मोठी मागणी आहे. दिवसेंदिवस त्यात वाढ होत आहे.
जागतिक सेंद्रीय बाजारपेठेत भारत एक महत्वाचा भागीदार म्हणून उदयास येऊ शकतो. त्यासाठी शेतकऱ्यांची साथ आणि सरकार व प्रशासनाकडून जनजागृती आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींनीही यासाठी शेतकऱ्यांच्या गटांना प्रोत्साहित करायला हवे. केवळ राजकारणावर भर न देता अशा आश्वासक कामात आपली शक्ती आणि मनुष्यबळ वापरले तर त्याचा निश्चितच स्थानिक तसेच देशाच्या विकासात हातभार लागू शकतो. भारताने २०१८-१९ मध्ये ५१५१ कोटींच्या सेंद्रीय कृषी उत्पादनांची निर्यात केली आहे. या निर्यातीत जवळपास ५० टक्के वाढ झाल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, कृषीप्रधान भारतात अत्यल्प सेंद्रीय कृषी उत्पादन निर्यात शोभणारी नाही. भारतीय बाजापरपेठ आणि देशोदेशीची मागणी लक्षात घेता सेंद्रीय शेतीत सुवर्ण संधी दडलेली आहे. अंबाडीचे बी (जवस), तीळ, सोयाबीन, चहा, वनौषधी, तांदूळ आणि डाळी आदींना परदेशात मोठी मागणी आहे. त्याचा विचार आपण करायला हवा.
केंद्र सरकारने परंपरागत कृषी विकास योजनाही आणली आहे. त्याअंतर्गत देशात सुमारे ४० हजार क्लस्टर्स विकसित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये ७ लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये लागवड करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. आणखी एका योजनेद्वारे १६० कृषी उत्पादन संघटनांच्या माध्यमातून ८० हजार हेक्टर क्षेत्रामध्ये लागवड करण्यात आली आहे. हे सर्व शाश्वत क्लस्टर्स होणे अगत्याचे आहे. बाजारपेठेतील मागणीचा विचार करून उत्पादनाच्या कराराची पद्धत स्विकारणे आवश्यक आहे. त्याद्वारे उत्पादनाला तयार बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. तसेच गरजेनुसार उद्योजकांना योग्य गुणवत्तेचे उत्पादन मिळण्यासही मदत होईल. करार शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेणा-या शेतकऱ्यांचे पीक मोठे उद्योजक घेत आहेत. यामध्ये वनस्पतींचा अर्क काढणा-या उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणावर कृषी उत्पादन खरेदी करणे परवडते. यामध्ये आले, हळद, काळे तांदूळ, मसाले, पोषक तृणधान्य, अननस, औषधी वनस्पती, गव्हाचे तृण, बांबूचे कोवळे कोंब, इत्यादींचा पुरवठा उद्योगांना करण्यात येतो.
मेघालयातून मदर डेअरी, रेवांता अन्न आणि मणिपुरातून बिग बास्केट या कंपन्यांना सेंद्रीय उत्पादने पुरवली जातात. सेंद्रीय उत्पादनाला बाजारपेठ निर्माण करणे, तसेच थेट विक्री करणे यासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांमध्ये काम केले जात आहे. मात्र त्याची गती अतिशय धीमी आहे. ती वाढण्यासाठी व्यापक चळवळ निर्माण करणे आवश्यक आहे. लोकांना आपल्या दारामध्ये ताजी सेंद्रीय उत्पादने मिळू लागली तर त्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढणार आहे.
ज्या शहरी भागांमध्ये सेंद्रिय उत्पादने विक्रीसाठी मध्यस्थ नसतो. तिथे दलाली वाचते. आणि शेतकरी बांधवांना चांगली किंमत मिळू शकते. महाराष्ट्रामध्ये कृषी उत्पादन संघाच्या माध्यमातून लोकांच्या दारापर्यंत फळे आणि भाजीपाला ऑनलाइन विकला जात आहे. तसेच पंजाबमध्ये विशेष प्रकारे तयार करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रिक व्हॅनच्या माध्यमातून लोकांना घरपोच सेंद्रिय उत्पादने मिळत आहेत. कोरोना लॉकडाऊनमुळे घरपोच वस्तूंच्या पुरवठ्याला मागणी वाढली आहे. भाजीपाला व अन्य शेती उत्पादनांना तर सुगीचे दिवस आहेत. याचा विचार शेतकरी, सरकार आणि प्रशासन यांनी करणे आवश्यक आहे.
नैसर्गिक शेती ही काही भारतात नवीन संकल्पना नाही. शेती करताना रसायनांचा वापर अजिबात न करता शेती करण्याची पद्धत आपल्याकडे अतिशय प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. यासाठी शेतीचे सेंद्रीय अवशेष, गाईचे शेण, पालापाचोळा कुजवून तयार करण्यात आलेले खत, आदींचा वापर शेतीमध्ये केला जातो. याचा परिणाम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार उत्पादन केले जावू शकते. अलिकडच्या काळात सेंद्रीय शेतीचे प्रमाण सातत्याने वाढ अपेक्षित आहे. तसे झाले तर जागतिक सेंद्रिय कृषी व्यापारामध्ये लवकरच भारताचे स्थान अधिकाधिक बळकट होऊ शकते. शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सेंद्रीय शेती हे प्रभावी आणि महत्त्वाचे अस्त्र आहे. त्याचा योग्य वापर केला तर अचूक निशाणा साधला जाईल. त्यासाठी आक्रमक आणि सर्वंकष असे धोरण गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने आपण पावले टाकायला हवीत. वेळ गेली तर अन्य देश जागतिक बाजारपेठ तर काबीज करतीलच पण भारतीय बाजारपेठेतही ते गतिमान शिरकाव करु शकतील. असे होऊ द्यायचे नसेल तर वेळ दवडून चालणार नाही.
(संपर्क मो.- ९४२३४७९३४८ ई मेल – [email protected])
