शनिवारचा कॉलम – निसर्ग रक्षणायन – चीनच्या कुटील जाळ्यात बांगलादेश

चीनच्या कुटील जाळ्यात बांगलादेश

भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव दिवसागणिक वाढत आहे. भारताला शह देण्यासाठी चीनने अतिशय चपखल आणि निर्णायक अशी पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांवर त्याने लक्ष केंद्रित केले असून आता चीनच्या कुटील जाळ्यात  बांगलादेशही अडकला आहे. त्यामुळे पाकिस्तान, नेपाळ आणि श्रीलंकेनंतर आता बांगलादेशशीही भारताचे वितुष्ट निर्माण होणार आहे.

• भावेश ब्राह्मणकर

(लेखक पर्यावरण आणि संरक्षणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)

ज्या देशाची निर्मिती भारताने केली त्याच बांगलादेशवर चीनने आपले जाळे फेकले आहे. त्यामुळे भारताच्या आणखी एका शेजारी राष्ट्रावर आपली पकड मजबूत करण्यात चीन यशस्वी ठरणार असल्याचे चित्र आहे. ही बाब मात्र भारतासाटी मोठी डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे आहेत. कारण, भूटान सोडला तर सर्वच देशांशी आता भारताचे वितुष्ट राहण्याची शक्यता आहे. चीनने अतिशय धूर्त खेळी करत भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना आपल्या कवेत घेतले आहे. बांगलादेशमधील तिस्ता नदीला आपले हत्यार चीनने बनविले आहे.

तिस्ता नदी आणि तिचे महत्त्व, भारत आणि बांगलादेशातील संबंधांवरील तिचे परिणाम आदींचा अभ्यास आपल्याला यानिमित्ताने करणे अगत्याचे आहे. तिस्ता नदी हिमालय पर्वत रांगेत सिक्कीममध्ये उगम पावते. कोलामू तलावाच्या ठिकाणी तिस्ताचा उगम आहे. त्यानंतर ही नदी पश्चिम बंगालमधून बांगलादेशात जाते आणि तेथेच ती ब्रह्मपुत्रेला जाऊन मिळते. या नदीचा प्रवास एकूण ४०४ किलोमीटरचा आहे. भारतात तिचा प्रवास २७९ तर बांगलादेशात १३४ किलोमीचर एवढा आहे. म्हणजेच ८३ टक्के नदी ही भारतातून वाहते.

दोन देशांमधून वाहत असल्याने स्वामित्वाचा प्रश्न कळीचा आहे. कुणाचा किती हक्क आहे, कुणाला किती पाणी मिळायला हवे हा मुद्दा येतोच. बांगलादेशातील प्रमुख नद्यांमध्ये तिस्ताचा समावेश आहे. त्यामुळेच बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेत तिस्ताचे महत्त्व मोठे आहे. तिस्ताचे सर्वाधिक पाणी मिळावे, असा भारत आणि बांगलादेश यांचा दावा आहे. त्यात गैर काहीच नाही. पण, यामुळे मोठा तिढा निर्माण झाला आहे. बांगलादेशची निर्मिती भारताने केली. तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कणखर भूमिकेमुळे हे शक्य झाले. पण, बांगलादेशने तिस्ताचे महत्व ओळखून ऐका वर्षाच्या आतच तिस्ताच्या पाण्याचा प्रश्न मांडला. हा वाद वाढू नये यासाठी भारत आणि बांगलादेश संयुक्त नदी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. वर्षातून दोनदा या आयोगाची बैठक होईल आणि सर्व प्रश्न निकाली काढतील, असे निश्चित करण्यात आले. मात्र, एक वर्षच या आयोगाचे कामकाज सुरू राहिले. त्यानंतर ते बासनात टाकण्यात आले.

पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी पश्चिम बंगालने धरणाची तयारी सुरू केली. ही बाब बांगलादेशला खटकली. त्यामुळे आणखी वाद निर्माण झाला. अखेर हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय बनला. प्रादेशिक अस्मिता आणि राजकारण यांचा रंग या वादाला लागला नसता तर नवलच. तिस्ताचा तिढा सोडविण्यासाठी आजवर अनेक बैठका झाल्या आहेत. गेल्या पाच दशकांपासून हा प्रश्न सुटलेला नाही. १९८३ मध्ये भारत आणि बांगलादेशात करार झाला. त्यानुसार तिस्ताचे ३९ टक्के पाणी भारत, ३६ टक्के पाणी बांगलादेश आणि उर्वरीत २५ टक्के पाणी राखीव ठेवण्याचे या करारात निश्चित करण्यात आले. हा करार मात्र प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. कारण, दोन्ही देशांकडे असलेली वेगवेगळी आकडेवारी. त्यातच वाढती लोकसंख्या, पाण्याची मागणी आणि बदलती राजकीय समीकरणे यामुळे हा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत आहे.

उन्हाळ्यात पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष्य बांगलादेशला जाणवते. खासकरुन तिस्ताचे पाणी लक्षणीयरित्या घटते. अशा काळात जनतेचे प्रश्न कसे सोडवायचे, असा सवाल बांगलादेश पुढे करीत आहे. तर, पश्चिम बंगालने आपल्या अधिकार आणि जनतेच्या कल्याणाचा मुद्दा रेटला आहे. आम्हाला नैसर्गिक अधिकारापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप बांगलादेश करीत राहिला आहे. त्याचे पडसाद सार्कसह अन्य व्यासपीठांवर उमटत असतात.

भारतात युपीएचे सरकार असताना गंगा जल तह पुढे आणण्यात आला. भारताचे पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. याचनिमित्ताने भारत आणि बांगलादेश संयुक्त नदी आयोगाची बैठकही झाली. नवा करार करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या बांगलादेश दौऱ्यात हा नवा करार अस्तित्वात येणार होता. त्यानुसार बांगलादेशला ४८ टक्के तर पश्चिम बंगालला ५२ टक्के पाण्याची मालकी मिळणार होती. मात्र, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधामुळे हा करार होऊ शकला नाही. युपीए नंतर भारतात एनडीएचे सरकार आले तरीही तिस्ताच्या तिढ्याचे भिजत घोंगडे कायम आहे.

आणि हीच बाब चीनने ओळखली आहे. भारत हा करार करण्यास पुढे पाऊल टाकत नाही म्हणून चीनने बांगलादेशशी बोलणी सुरू केली. तिस्ताच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करण्याची ग्वाही चीनने बांगलादेशला दिली आहे. काही दिवसांपूर्वीच बांगलादेशच्या माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार चीन हा बांगलादेशला तब्बल १ अब्ज रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे. याद्वारे तिस्ताच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याचे बांगलादेशचे नियोजन आहे. हे प्रत्यक्षात आले तर भारत आणि बांगलादेश यांच्यात मोठा वाद निर्माण होऊ शकतो.

भारताला खिंडीत गाठण्यासाठी चीनने एकही संधी सोडलेली नाही. किंबहुना अत्यंत धूर्त खेळी करीत शेजारी राष्ट्रांना विरोधाचा मोहरा बनवून भारताला चेकमेट देण्याचा चीनचा डाव आहे. बांगलादेशात भारतीय राजदूत राहिलेले हर्षवर्धन श्रींगला यांच्यावर आता विशेष लक्ष आहे. ते सध्या परराष्ट्र सचिव आहेत. त्यामुळे भारत आणि बांगलादेशातील तिढा सोडविण्यात ते मोलाची भूमिका बजावतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, बांगलादेशचा नूर काही वेगळाच आहे. भारताने लागू केलेला सीएए कायदा आणि आसाम मध्ये होत असलेली राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी ही बाब बांगलादेशला रुचलेली नाही. शिवाय तिस्ताचा तिढा आहेच. त्यामुळे भारतापासून लांब जाण्यासाठी त्यांना अनेक कारणे आहेत. शिवाय द्विपक्षीय संबंध वाढवायचे असतील तर दोन्ही देशांकडून ठोस प्रयत्न हवेत. बोलणी, भेटी-गाठींचा अभाव यामुळे गैरसमजांना वाटा फुटतात. सध्या तीच गत बांगलादेशबाबत झाली आहे. हेच हेरुन चीनने जाळे फेकले आहे. त्यात बांगलादेश अडकला तर भारताची मोठीच गोची होणार आहे. म्हणूनच भारताने शेजारी राष्ट्रांसाठीचे सर्वंकष धोरण त्वरीत आणून त्याची अंमलबजावणी करणे अगत्याचे आहे. तीच आजच्या घडीची नितांत गरज आहे.

[email protected]