नवी दिल्ली – कर्जांचे हप्ते न भरल्यामुळे लागू होणाऱ्या व्याजावर व्याज तात्पुरते स्थगित करण्याबाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोरोना प्रादुर्भावामुळे केलेल्या टाळेबंदीच्या काळात, कर्जांचे हप्ते न भरल्यामुळे लागू होणाऱ्या व्याजावर व्याज तात्पुरते स्थगित करण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल आहे. केंद्र सरकारने आपली भूमिका एका आठवड्यात स्पष्ट करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. आपात्कालीन व्यवस्थापन कायद्यान्वये सरकारला पुरेसे अधिकार असतानाही, सरकार स्वतः निर्णय घेण्याऐवजी रिझर्व बँकेला पुढे करुन आपली भूमिका स्पष्ट करताना दिसत नसल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडे एक आठवड्याचा वेळ मागितला. त्यास न्यायालयाने मंजूरी दिली आहे. व्याजावर व्याज आकारण्याला स्थिगिती दिलेल्या कालावधी येत्या ३१ तारखेला संपत आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याकडे न्यायालयाचं लक्ष वेधत मुदतवाढ मागितली. येत्या १ सप्टेंबरला पुढची सुनावणी होणार आहे.
