नवी दिल्ली – जागतिक संशोधन निर्देशांक २०२० क्रमवारीत भारत जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेच्या ४८ व्या स्थानावर पोहचला आहे. कोविड – १९ च्या महामारीच्या काळादरम्यान, भारतासाठी हे एक आशादायी वृत्त आहे आणि संशोधन आणि विकास क्षेत्रात सुरू असलेल्या कामाला मिळालेली पावती आहे. भारत २०१९ मध्ये ५२ व्या स्थानावर होता आणि २०१५ मध्ये ८१ व्या स्थानावर होता. जगभरातील अत्यंत नाविन्यपूर्ण विकसित राष्ट्रांच्या समूहात असणे ही एक उल्लेखनीय कामगिरी आहे. डब्ल्यूआयपीओ ने देखील भारताला मध्य आणि दक्षिण आशियाई प्रदेशात २०१९ मध्ये नाविन्यपूर्ण यश मिळविणारा देश म्हणून स्वीकारले होते, कारण केल्या ५ वर्षांपासून भारताच्या नाविन्य क्रमवारीत सातत्याने सुधारणा दिसून येत आहे.
अफाट ज्ञानाच्या भांडवलामुळे, उल्लेखनीय स्टार्टअप परिसंस्था आणि सार्वजनिक आणि खासगी संशोधन संस्थांनी केलेल्या आश्चर्यकारक कामगिरीमुळे जागतिक बौद्धिक संपदेची क्रमवारी ही सातत्याने उच्चांकी राहिलेली आहे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, जैव तंत्रज्ञान विभाग आणि अवकाश विभाग यासारख्या वैज्ञानिक मंत्रालयांनी राष्ट्रीय नाविन्यपूर्ण परिसंस्थांमधील समृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
ईव्ही, जैवतंत्रज्ञान, नॅनो तंत्रज्ञान, अंतराळ, पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत इत्यादि अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात धोरणात्मक नाविन्य आणून या देशाचे राष्ट्रीय पातळीवरील प्रयत्नांचे सर्वोत्तम योगदान सुनिश्चित करण्यासाठी नीति आयोग अथक प्रयत्न करीत आहे. नीति आयोगाने गेल्या वर्षी जाहीर केलेली भारत संशोधन क्रमवारी संपूर्ण भारतातील सर्व राज्यांत नवनिर्मितीच्या विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून व्यापकपणे स्वीकारली गेली आहे. जागतिक संशोधन क्रमवारीसह, जागतिक क्रमवारीत भारताच्या स्थानाचे निरीक्षण आणि मूल्यांकन करण्यावर नीति आयोगामार्फत सतत भर दिला जातो.
जागतिक संशोधन निर्देशांकातील क्रमवारीत सुधारणा करण्यासाठी भारताने मोठे लक्ष्य ठेवले पाहिजे आणि दुपटीने वाढविले पाहिजे. माननीय पंतप्रधानांनी केलेल्या आत्मनिर्भर भारत या आवाहनाची जाणीव तेव्हाच होऊ शकेल, जेव्हा भारत इतर बरोबरीच्या वर्गापुढे आपल्या क्षमतेपेक्षा अधिक वरचढ ठरेल आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी जागतिक महासत्तेशी स्पर्धा करू शकेल. आता अशी वेळ आली आहे की, भारत एक उल्लेखनीय बदल घडवून आणेल आणि पुढील जागतिक संशोधन निर्देशांक क्रमवारीत अव्वल २५ देशांमध्ये जाण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.
