या ऐतिहासिक सुधारणे मुळे वैद्यक शिक्षण पारदर्शी, दर्जेदार आणि उत्तरदायी यंत्रणा यांनी युक्त राहणार आहे. सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे आता नियामक आता निवडून येणार नसून त्याची आता गुणवत्तेनुसार निवड केली जाईल. या संदर्भातील अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
डॉ एस सी शर्मा (निवृत्त प्राध्यापक इएनटी, एम्स दिल्ली) यांची अध्यक्ष म्हणून तीन वर्षासाठी निवड करण्यात आली आहे. अध्यक्षाबरोबरच एनएमसीसाठी १० सदस्य असतील. यामध्ये चार स्वायत्त मंडळांचे अध्यक्ष, डॉ जगत राम, संचालक, पीजीआयएमईआर, चंदिगड, डॉ राजेंद्र बडवे, टाटा मेमोरियल रुग्णालय, मुंबई, डॉ. सुरेखा किशोर, कार्यकारी संचालक, एम्स गोरखपूर यांचा समावेश राहील. याशिवाय राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशातल्या आरोग्य विद्यापीठांच्या कुलगुरूमधून १०, राज्य वैद्यकीय आयोगातून ९ सदस्य,विविध व्यवसायातले ३ तज्ञ यांचा यामध्ये समावेश राहील. महाराष्ट्राच्या मेळघाट या आदिवासी भागात काम करणाऱ्या प्रसिद्ध समाज सेवक डॉ स्मिता कोल्हे यांचे नाव या तज्ञ समितीत आहे.
एनएमसीची चार स्वायत्त मंडळे आजपासून अस्तित्वात आली आहेत.
डॉ व्ही के पॉल यांच्या नेतृत्वाखालच्या गव्हर्नर मंडळाने सुरु केलेल्या सुधारणा एनएमसी पुढे नेईल. गेल्या सहा वर्षात एमबीबीएसच्या जागामध्ये ४८% वाढ करत २०१४ मधल्या ५४ हजार जागावरून २०२० मध्ये या जागा ८० हजार झाल्या आहेत. याच काळात पदव्युत्तर जागात ७९% वाढ होऊन या जागा २४ हजार वरून ५४ हजार झाल्या आहेत.
नियमांची आखणी, संस्थांचे मानांकन, मनुष्य बळ मुल्यांकन, संशोधनावर लक्ष केंद्रित करणे ही एनएमसीची प्रमुख कार्ये राहतील. पदव्युत्तर प्रवेश आणि नोंदणी यासाठी एमबीबीएस परीक्षेनंतर (एनईएकसटी) सामायिक अंतिम परीक्षेची कार्यपद्धती ठरवणे, खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी शुल्क नियमनासाठी मार्गदर्शक सूचनाही एनएमसी तयार करेल.
राष्ट्रीय वैद्यक आयोग विधेयक संसदेत २०१९ च्या ऑगस्टमध्ये मंजूर झाले होते.
