मुंबई – लॉकडाऊनच्या काळात आलेल्या भरमसाठ वीज बिलांच्या प्रश्नावरुन सर्वत्र असंतोष असताना आता महाविकास आघाडीतही नाराजी असल्याची बाब समोर आली आहे. काँग्रेस पक्षाकडे असलेल्या खात्यांना योग्य तो निधी मिळत नसल्याची तक्रार काँग्रेस नेत्यांनी केली आहे.
वीज बीलाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सवलत देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. हा प्रस्ताव तब्बल ८ वेळा अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, योग्य तो प्रतिसाद या मंत्रालयाकडून मिळाला नाही. त्यामुळे राज्यातील जनतेला दिलासा देता आलेला नाही. परिणामी, या प्रश्नावरुन विरोधकांनी सरकारवर आगपाखड सुरू केली आहे. परिणामी ही बाब महाविकास आघाडीला चांगलीच लक्ष्य करु शकते.
ऊर्जा विभाग, आदिवासी विकास विभाग यासह काँग्रेसकडील अन्य विभागांना अपेक्षित निधी मिळत नसल्याचे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे. ही बाब काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी मिळून तयार केलेल्या महाविकास आघाडीत मतभेद निर्माण करु शकते, असे बोलले जात आहे. त्यामुळे यापुढे काय घडते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
कोरोनाचा महावितरणला मोठा फटका – राऊत
मुंबई – कोरोनामुळे महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाल्याची कबूली ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ट्विटर संदेशात दिली आहे. मात्र, यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारनं पुरेशी कार्यक्षमता न दाखवल्यानं आणि वीज बिलांची वसुली न केल्यानं महावितरणला यापूर्वीच सर्वात मोठा फटका बसला आहे असंही त्यांनी सांगितलं.
भाजपा सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी ५० हजार कोटींच्या जवळपास पोचल्याचं त्यांनी ट्विट संदेशात म्हटलं आहे. कोरोना महामारीच्या काळात वीज बिलं भरली न गेल्यामुळे महावितरणची थकबाकी नऊ हजार कोटींनी वाढून ऑक्टो्बरमध्ये ५९ हजार १०२ कोटींवर पोचल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मार्च २०२० मध्ये घरगुती ग्राहकांकडे असलेली १ हजार ३७४ कोटींची थकबाकी ही ४ हजार ८२४ कोटींवर, वाणिज्य ग्राहकांची थकबाकी ८७९ कोटींवरून १ हजार २४१ कोटीपर्यंत तर औद्योगिक ग्राहकांची थकबाकी ४७२ कोटींवरून ९८२ कोटींवर पोहोचल्याचं त्यांनी एका अन्य ट्विटद्वारे सांगितलं.
